

जयपुर : राजस्थान सरकार पर सूखा राहत के लिए विशेष पैकेज के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाते हुए के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सूखे के हालात से केवल घोषणाओं से नहीं निपटा जा सकता।
गहलोत ने गुरुवार को कहा कि राज्य की भाजपा सरकार ने पहले तो सूखा घोषित करने में काफी देर कर दी, उसके बाद जिन तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया उनके अतिरिक्त भी बड़ी संख्या में तहसीलों को छोड़ दिया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि सितंबर के महीने में बाड़मेर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक सूखा पैकेज की घोषणा की जिसके डेढ़ महीने बाद भी गांवों में न तो पशु शिविर खुले और चारा डिपो तो सिर्फ कागजों तक सीमित हैं। उन्होंने कहा कि केवल तीन तहसीलों में डिपो की स्वीकृति हुई, और वे भी शुरू नहीं हो पाए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अब राज्य सरकार ने 9,321 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का ऐलान किया है। हम सभी इसका स्वागत करेंगे, यदि मुख्यमंत्री शर्मा ईमानदारी से इस पैकेज का विवरण बताएं। इस प्रकार प्रदेशवासियों को भ्रमित करना उचित नहीं है।
उन्होंने दावा किया कि वास्तविक स्थिति तो यह है कि टैंकरों से पानी पहुंचाने की जो योजना बनी थी, वह अब तक धरातल पर नहीं उतरी। गांवों में चारे का एक तिनका तक नहीं पहुंचा, और पशुपालक व मवेशी मीलों दूर पानी के लिए भटक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति बनाने वाली भाजपा सरकार की जितनी निंदा की जाए, वह कम है।
गहलोत ने कहा, राज्य सरकार को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सूखे की स्थिति से केवल घोषणाओं से नहीं निपटा जा सकता। मुख्यमंत्री को स्वयं परिस्थितियों एवं अकाल राहत के कार्यों की निगरानी करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आखिरी व्यक्ति तक राहत पहुंचे। केवल पैकेज घोषित करना काफी नहीं है।