जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल से देश वित्तीय अनुशासन और स्थायित्व के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के बजट में राजस्थान की संभावनाओं और आवश्यकताओं को पूरा स्थान मिला है।
शर्मा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को पेश आम बजट को आत्मनिर्भर से विकसित, संभावनाओं से उपलब्धियों और संकल्प से सिद्धि की ओर ले जाने वाला बजट बताया।
उन्होंने कहा कि इस बजट में नए भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के साथ-साथ अंतिम व्यक्ति को आगे लाने की प्रतिबद्धता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति केन्द्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप को बढ़ावा देने और सेवा क्षेत्र पर ध्यान बढ़ाने वाले प्रावधान किए गए हैं, इससे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में एवीजीसीएक्सआर पॉलिसी पहले ही लागू की जा चुकी है और अब माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में ‘कंटेट क्रियेटर लैब’ की स्थापना से राजस्थान के युवाओं को दोहरा लाभ होगा।
उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण, सुरक्षा व आर्थिक भागीदारी को मजबूत करने, कृषि अवसंरचना एवं बाजार तक किसानों की पहुंच बढ़ाने और जोखिम घटाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।
शर्मा ने कहा यूरोप के साथ ऐतिहासिक समझौता होने के बाद इस बजट ने देश के छोटे-बड़े उद्योगों, विनिर्माताओं, कारीगरों और कामगारों को वैश्विक बाजार में जगह बनाने के लिए नई दिशा दिखाई है।
उन्होंने उद्योग जगत से आह्वान किया कि निर्माण व बुनियादी ढांचे की भारी मशीनरी के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बजट में लाई गई विशेष योजना का लाभ लेते हुए यहां के औद्योगिक गलियारे में अपनी इकाइयां लगाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से राज्य के निर्यातकों को नए खुल रहे बाजारों में निर्यात वृद्धि के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा के लिए 30 प्रतिशत ज्यादा करीब 32,914 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है और प्रकार पीएम सूर्यघर योजना को 22 हजार करोड़ रुपये दिए गए हैं।
शर्मा ने कहा कि ‘सोलर ग्लास’ विनिर्माण में काम आने वाले ‘सोडियम एंटीमोनेट’ के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। राजस्थान सौर ऊर्जा में पहले से ही अग्रणी प्रदेश है और अब इन प्रावधानों से राजस्थान के सौर ऊर्जा क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
