कोलकाता : पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलावों के संकेत मिलने लगे हैं। मंगलवार को नवान्न में विभागीय सचिवों के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने अधिकारियों को “सिर ऊंचा रखकर” और निर्भय होकर काम करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, “आप आईएएस अधिकारी हैं। संविधान ने आपको विशेष अधिकार दिए हैं। यदि आप ईमानदारी से काम करेंगे, तो किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।”
सूत्रों से मिली जानकारी से बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं अब तक पश्चिम बंगाल में लागू नहीं हुई हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए। साथ ही भाजपा सरकार के ‘संकल्प पत्र’ में किए गए वादों को अगले 100 दिनों के भीतर लागू करने के लिए सभी विभागों को कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की कोई भी पुरानी कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी, बल्कि उन्हें नए स्वरूप में उन्नत किया जाएगा।
‘अन्नपूर्णा योजना’ लागू करने की तैयारी चल रही है
सीएस का कहना हैं कि ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना को ‘अन्नपूर्णा योजना’ के रूप में लागू करने की तैयारी चल रही है, जिसकी शुरुआत 1 जून से होगी। सूत्रों के अनुसार, सभी योजनाओं में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) व्यवस्था लागू करने और वास्तविक लाभार्थियों तक सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मृत, अपात्र अथवा गैर-नागरिक लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए सूची की समीक्षा भी की जाएगी।
इस के साथ ही मुख्य सचिव ने भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बताते हुए नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी।
