जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता कोलकाता : कैमक स्ट्रीट में स्थित सांसद व पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी का कार्यालय खोले जाने के मामले में तत्काल कोई आदेश नहीं। हाई कोर्ट के जस्टिस रिशाद मेडोरा ने कहा कि 23 नवंबर को रेगुलर बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस मेंडोरा ने राज्य सरकार को इस बाबत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। कैमक स्ट्रीट में अभिषेक बनर्जी के कार्यालय पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का एक बिलबोर्ड लगा हुआ था। मकान मालिक की शिकायत पर कोलकाता नगर निगम के लोग इस बोर्ड को हटाने गए थे। इसे लेकर हंगामा हुआ तो पुलिस वाले भी पहुंच गए और बोर्ड हटाए जाने के बाद तीन सितंबर को इस कार्यालय को सील कर दिया गया। इसके खिलाफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक मामला दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि कार्यालय को तो सील कर दिया गया है, लेकिन अंदर बिजली पंखे और बिजली से चलने वाले सारे उपकरण चल रहे हैं। उन्हें बंद करने का मौका नहीं दिया गया था। इस वजह से कभी भी बिजली से जुड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसके जवाब में सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी वहां फोरेंसिक जांच कराई जानी है। इस वजह से उस कार्यालय को खोला जाना संभव नहीं है। पेटीशनर की तरफ से कहा गया की सितंबर को इस कार्यालय को सील कर दिया गया और इतने माह गुजर जाने के बावजूद फोरेंसिक जांच नहीं हो पाई है, आखिर यह कब तक हो पाएगी। इसके साथ ही कहा गया की पार्टी कार्यालय बंद होने के कारण पार्टी का कामकाज करने में काफी असुविधा हो रही है। इसलिए इसे तत्काल खोले जाने का आदेश दिया जाए। अब रेगुलर बेंच में इस बाबत फैसला हो पाएगा।
