कोलकाता : राज्य सरकार ने शहरी भूमि रिकॉर्ड के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र की 'नक्शा' (NAKSHA) योजना में शामिल होने की औपचारिक इच्छा जतायी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने भाजपा सांसद शमिक भट्टाचार्य के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भूमि संसाधन विभाग को पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से योजना में शामिल होने संबंधी आधिकारिक पत्र मिला है।
'नक्शा' यानी नेशनल जियोस्पेशियल नॉलेज-बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2025 को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत हुई थी। शुरुआत में देश के 26 राज्यों के 152 शहरी निकायों को इसमें शामिल किया गया था। पश्चिम बंगाल से अशोकनगर-कल्याणगढ़ नगरपालिका, न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी और चंदननगर नगर निगम को पायलट चरण में शामिल किया गया था।
हालांकि, इसके बाद तत्कालीन सरकार ने योजना में भागीदारी आगे नहीं बढ़ायी। अब राज्य में सरकार बदलने के बाद सर्वे ऑफ इंडिया को इन तीनों शहरी निकायों में हवाई सर्वेक्षण शुरू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को कहा गया है। ड्रोन के जरिए सर्वे के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है।
इसके साथ ही राज्य सरकार को व्यापक स्तर पर योजना लागू करने के लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया गया है। योजना के तहत जमीनी सत्यापन के साथ GIS आधारित भूमि रिकॉर्ड तैयार किये जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न शहरी निकायों में सर्वे टीमों को प्रशिक्षण देने का काम भी शुरू हो गया है।
