शिक्षा को बढ़ावा देने को बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारी निवेश कर रही बंगाल सरकार : प्रमुख सचिव बिनोद कुमार

कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूली स्तर पर और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज व विश्वविद्यालय स्थापित करके शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे के निर्माण में भारी निवेश किया है। इसके अलावा, सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रूप से काम कर रही है, जिससे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इससे राज्य को पिछले 10-12 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति करने में मदद मिली है। अगले साल तक प्रदेश के सभी स्कूलों को स्मार्ट क्लास बनाने का लक्ष्य हासिल करने का प्रयास जारी है। यह बात शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के स्कूल एवं उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव बिनोद कुमार ने कही। वे एसोचैम द्वारा आयोजित द एडुमीट 2025 के 9वें संस्करण में बोल रहे थे।

एसोचैम ने जारी की एआई पर ईवाई नॉलेज रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि पिछले 14-15 वर्षों में यदि हम देखें कि राज्य सरकार ने किस प्रकार का कार्य किया है, तो 2010-11 में स्कूली शिक्षा का बजट 829 करोड़ रुपये था, जो 2024-25 में बढ़कर 10,260 करोड़ रुपये हो गया है। उच्च शिक्षा के लिए यह 1,724 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 6,404 करोड़ रुपये हो गया है। विश्वविद्यालयों की संख्या, जो 2010-11 में केवल 12 थी जबकि वर्तमान में 46 विश्वविद्यालय (31 राज्य विश्वविद्यालय और 15 निजी विश्वविद्यालय) हैं। अब स्कूलों की संख्या 57,690 हो गई है। 2010-11 में सकल नामांकन अनुपात 13.24 लाख था जो अब 27.22 लाख है, लैंगिक समानता 42 प्रतिशत थी जो अब 50 प्रतिशत है। इस कार्यक्रम में शिक्षा वितरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में एआई पर एसोचैम ईवाई नॉलेज रिपोर्ट जारी की गई।

ब्रिटेन ने जारी किए थे भारतीयों को 1.4 लाख छात्र वीजा : डॉ. एंड्रयू फ्लेमिंग

पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त, डॉ. एंड्रयू फ्लेमिंग ने कहा कि ब्रिटेन और भारत शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करते हैं। अनुमान है कि ब्रिटेन ने पिछले साल भारतीयों को 1.3 से 1.4 लाख छात्र वीजा जारी किए थे। ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूतावास के कार्यवाहक महावाणिज्यदूत केविन गोह ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया एक शिक्षा समुदाय के रूप में न केवल विश्वविद्यालय, बल्कि माध्यमिक, व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण क्षेत्रों और शिक्षा के अन्य पहलुओं में भी भारत के साथ साझेदारी करने के लिए अच्छी स्थिति में है। इस मौके पर एसोचैम पूर्वी क्षेत्र विकास परिषद के अध्यक्ष तरनजीत सिंह और एसोचैम उच्च शिक्षा परिषद पूर्व के अध्यक्ष मनोज जोशी ने शिक्षा क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता साझा की।