रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जनता दल (यूनाइटेड) विधायक सरयू राय के उस सोशल मीडिया पोस्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है जिसमें दावा किया गया है कि राज्य के खजाने से 10,000 करोड़ रुपये गायब हो गए हैं।
राय ने बुधवार को एक पोस्ट में दावा किया कि पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के कार्यकाल में एक ऑडिट के दौरान गायब राशि का पता चला था, जिसके बाद सभी विभागीय सचिवों की एक बैठक बुलाई गई थी। राय ने आरोप लगाया कि सचिवों द्वारा दी गई व्याख्याएं भी अस्पष्ट थीं।
सत्तारुढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) नीत गठबंधन की घटक कांग्रेस ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताएं भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकाल से संबंधित हैं।
JD(U) विधायक की पोस्ट में दावा किया गया कि वर्तमान वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने पिछले साल इस मुद्दे पर विभागीय सचिवों की बैठक के लिए कहा था लेकिन उनका पत्र मुख्य सचिव को भेज दिया गया था और तब से लंबित है।
विपक्ष के नेता मरांडी ने एक बयान में कहा, वित्त सचिव ने मंत्री के आदेशों का पालन करने के बजाय फाइल को मुख्य सचिव के पास भेज दिया और यह पिछले तीन महीनों से लंबित है। सरकार जांच से क्यों कतरा रही है ?
BJP के वरिष्ठ नेता ने इस बात की जांच की मांग की कि पैसा कहां गया और क्या इससे किसी वरिष्ठ अधिकारी या मुख्यमंत्री को फायदा हुआ।
कांग्रेस की झारखंड इकाई के प्रवक्ता सोनल शांति ने आरोप लगाया कि राज्य में BJP के एक दशक से अधिक समय से सत्ता में रहने के बावजूद, राज्य के खजाने का वर्षों से ऑडिट नहीं किया गया।
उन्होंने दावा किया कि जब पिछली झामुमो-कांग्रेस-राजद सरकार के दौरान ऑडिट की प्रक्रिया शुरू हुई तो भाजपा के शासनकाल की अनियमितताएं सामने आने लगीं।
शांति ने एक बयान में कहा, मौजूदा सरकार वित्तीय अनियमितताओं पर कड़ा नियंत्रण रखती है। वित्त मंत्रालय ने सभी बोर्ड, निगमों और आयोगों का संपूर्ण ऑडिट कराने का भी निर्णय लिया है। ऑडिट के नतीजे आने पर BJP के दागदार शासन का पर्दाफाश हो जाएगा।
उन्होंने दावा किया कि कथित 10,000 करोड़ रुपये की अनियमितता प्रथम दृष्टया BJP के शासनकाल में हुई प्रतीत होती है।
