प्रसेनजीत, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य सरकार ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान (एसपीएम निवास) में अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। गुरुवार को नवान्न में लोक निर्माण, गृह, वित्त और विधि विभाग के बीच समन्वय बैठक हुई।
सूत्रों के अनुसार, फैसले के तहत 24 चुनावी जिलों के लिए कुल 19 ट्रिब्यूनल कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए कुर्सी, टेबल, अन्य फर्नीचर और एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था की जा रही है। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सहायता के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जा रही है, साथ ही कंप्यूटर और अन्य जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आवेदकों के लिए बैठने की व्यवस्था, शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस ट्रिब्यूनल का गठन किया है। इस ट्रिब्यूनल में सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगणनम, न्यायमूर्ति विश्वजीत बसु और न्यायमूर्ति प्रदीप्त रॉय सहित कुल 19 सदस्य शामिल हैं। जिन आवेदकों के नाम सूची से हटाए जाएंगे, वे यहां ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से अपील कर सकेंगे।
