बेंगलुरू : कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने सोमवार को कहा कि पेट्रोलियम विपणन कंपनियां (OMC) द्वारा पेट्रोल में निर्धारित 20 प्रतिशत से अधिक एथनॉल मिलाने के निष्कर्ष पर राज्य सरकार कायम है। कुछ नमूनों में इसकी मात्रा 31.2 प्रतिशत तक पायी गयी है। अरशद ने कंपनियों पर इस मुद्दे से जुड़े सवालों से बचने का आरोप भी लगाया।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और विधिक माप विज्ञान मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नमूने लेने और उनकी जांच के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया है। उन्होंने OMC को चुनौती दी कि वे राज्य भर के पेट्रोल पंप से लिये गये 63 नमूनों में एथनॉल की वास्तविक मात्रा बतायें।
उन्होंने यह मांग भी की कि उपभोक्ताओं को अपने वाहनों की अनुकूलता के आधार पर E10, E20, E30 और शुद्ध पेट्रोल खरीदने का विकल्प दिया जाये। अरशद ने संवाददाताओं से कहा कि मैं देश के सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार अपनी रिपोर्ट और इस दावे पर कायम है कि पेट्रोलियम विपणन कंपनियां पेट्रोल में 20 प्रतिशत से अधिक एथनॉल मिला रही हैं।
इससे वाहन के इंजन को गंभीर नुकसान हो सकता है और आम लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ सकता है। OMC के इस तर्क को खारिज करते हुए कि कुछ पेट्रोल पंप पर गड़बड़ी हुई हो सकती है, उन्होंने कहा कि एथनॉल मिलाने की प्रक्रिया नियंत्रित और स्वचालित होती है।
जांच की पद्धति का बचाव करते हुए मंत्री ने कहा कि OMC की ओर से राज्य सरकार को शुरुआती संपर्क के दौरान स्पष्ट जवाब नहीं मिलने के बाद नमूनों की जांच राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त और ISO प्रमाणित तीसरा पक्ष प्रयोगशाला में करायी गयी।
