इंफाल : मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य में जनगणना 2027 की प्रक्रिया को अप्रैल 2027 तक रोक दिया है। कोर्ट ने कांइलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन (KSA), इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट (IPSA) और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर की अध्यक्षता वाले पीठ ने केंद्र, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे उन आपत्तियों पर विचार करें, जिनमें मौजूदा संघर्ष और लोगों के विस्थापन के बीच जनगणना कराने को लेकर चिंताएं जतायी गयी हैं। विचार के बाद 30 अप्रैल तक आदेश जारी करें। तब तक जनगणना की प्रक्रिया रुकी रहेगी।
जनसांख्यिकी बदलाव और NRC अपडेट की मांग
KSA, IPSA और अन्य याचिकाओं में कहा गया है कि हिंसा के कारण हजारों घर तबाह हो चुके हैं, लोग अपने मूल गांवों को छोड़कर राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं और कई रास्ते बंद हैं। ऐसी स्थिति में सही और सटीक जनगणना होना नामुमकिन है।
याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि हिंसा के बाद पहाड़ी इलाकों में कई अनधिकृत गांव बस गये हैं। इसके अलावा बाहरी और बांग्लादेशी प्रवासियों के प्रवेश से जनसंख्या का संतुलन बिगड़ा है।
याचियों ने मांग की है कि जनगणना कराने से पहले राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट किया जाये, सही जनसंख्या का दोबारा सटीक आकलन हो और उसके बाद ही परिसीमन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाये।
25 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज कराने के आदेश
हाईकोर्ट की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार याची या कोई भी अन्य संगठन या व्यक्ति 25 नवंबर 2026 तक जनगणना आयुक्त के सामने अपनी अतिरिक्त आपत्तियां और आवेदन दर्ज करा सकते हैं। रजिस्ट्रार जनरल जनसुनवाई या सार्वजनिक परामर्श के बाद 30 अप्रैल 2027 तक एक विस्तृत आदेश जारी करेंगे।
केंद्र सरकार और रजिस्ट्रार जनरल का आदेश आने के बाद भी जनगणना प्रक्रिया अगले 4 हफ्ते तक स्थगित रहेगी। ताकि यदि कोई पक्ष फैसले से असंतुष्ट हो, तो वह दोबारा अदालत का रुख कर सके।
