सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजय पुरम – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केंद्र सरकार ने 218 करोड़ रुपये का निवेश आवंटित किया है। इस राशि का उद्देश्य द्वीपसमूह के समुद्री संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, मत्स्य पालन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने तथा स्थानीय मछुआरों के लिए आजीविका के नए अवसर विकसित करना है।
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा 10 नवंबर को जारी सूचना के अनुसार, इस योजना के तहत लक्षद्वीप के लिए भी 175 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। केंद्र सरकार की यह पहल द्वीपीय क्षेत्रों को देश की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की विस्तृत समुद्री सीमा, विविध समुद्री पारिस्थितिकी और दक्षिण-पूर्व एशियाई समुद्री मार्गों के निकट स्थिति के कारण यहां मत्स्य पालन, समुद्री कृषि और मूल्यवर्धित समुद्री खाद्य उत्पादन की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।
इस योजना के तहत टूना मछली पालन को विशेष महत्व दिया गया है। द्वीपसमूह के आसपास के समुद्री क्षेत्र में येलोफिन, स्किपजैक और बिगआई टूना जैसी प्रजातियों के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं, जिनका सतत उपयोग करके उच्च मूल्य वाले मत्स्य उत्पादों और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सकता है।
योजना के अंतर्गत अंडमान और निकोबार में विशेष टूना समूह विकसित किया जा रहा है। इसके तहत नए मछली पकड़ने वाले जहाजों को शामिल करना, मौजूदा नौकाओं और बेड़े का आधुनिकीकरण करना तथा शीत भंडारण क्षमता का विस्तार करना प्रस्तावित है।
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की मजबूत उपस्थिति से स्थानीय मत्स्य उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और द्वीपसमूह से सीधे निर्यात को बढ़ावा देने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
टूना मछली पालन के अतिरिक्त समुद्री शैवाल की खेती और सजावटी मछली पालन को भी वैकल्पिक आजीविका के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है। समुद्री शैवाल का उपयोग खाद्य पदार्थों, पोषण उत्पादों, सौंदर्य प्रसाधनों, औषधियों तथा विभिन्न औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है।
इस विकास योजना में मछली उतारने के केंद्रों, बर्फ कारखानों, शीत शृंखला व्यवस्था, नौकाओं में मछलियों को सुरक्षित रखने की सुविधाओं, मछली एकत्रीकरण उपकरणों, नौका निर्माण केंद्रों और मूल्यवर्धन इकाइयों के आधुनिकीकरण की भी परिकल्पना की गई है।
इन प्रयासों का उद्देश्य मछली पकड़ने के बाद होने वाले नुकसान को कम करना, स्थानीय मछुआरों की क्षमता बढ़ाना तथा उन्हें देश और विदेश के बाजारों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराना है।
केंद्र सरकार की इस पहल में स्थानीय मछुआरों और द्वीपसमूह के समुदायों की भागीदारी बढ़ाने के साथ समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण माना गया है।
