नयी दिल्ली : सरकार के 2047 तक ‘विकसित भारत’ के सपने को पूरा करने के लिए भारत को सालाना 10 प्रतिशत की औसत मूल्यानुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर की जरूरत है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने यह बात कही। मूल्य के आधार पर या मूल्यानुसार सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसे वास्तविक जीडीपी के विपरीत, मुद्रास्फीति के समायोजन के बिना, वर्तमान बाजार मूल्यों का उपयोग करके मापा जाता है।
व्यापार समझौता : मेमानी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता, जिसे शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, ‘अनिश्चितता’ के बादल को दूर करेगा तथा भारतीय कंपनियों को, विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों में, बड़े बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अधिक संयुक्त उद्यमों और साझेदारी का भी रास्ता खोलेगा। सबसे पहले जो अनिश्चितता थी, मुझे लगता है कि वह दूर हो जाएगी। लोगों को भविष्य में क्या होगा, इसकी स्पष्ट दिशा मिलेगी, और मुझे लगता है कि इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव होगा। मजबूत घरेलू मांग के कारण चालू वित्त वर्ष (2025-26) के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के 6.4-6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण नकारात्मक जोखिम बना हुआ है।
क्या है स्थिति : आर्थिक रूप से हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, चीजें बहुत स्थिर हैं। हमारे संस्थान, चाहे वह पूंजी बाजार हो, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) हो, बैंक हों, अच्छी स्थिति में हैं। कॉरपोरेट बही-खाता मजबूत दिख रहा है। रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5 प्रतिशत पर बरकरार रखते हुए कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में मजबूती, स्थिरता और अवसर की तस्वीर पेश करती है।
