पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवगठित विभागों के कार्यभार मंत्रियों के बीच आवंटित कर दिए हैं, जबकि नागरिक उड्डयन विभाग उन्होंने अपने पास रखा है। बिहार मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर को 3 नए विभागों युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग के गठन के प्रस्तावों को मंजूरी दी एवं 3 अन्य विभागों के नाम बदल दिए। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदलकर डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग कर दिया गया।
श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग कर दिया गया, और कला, संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम बदलकर कला एवं संस्कृति विभाग कर दिया गया। 12 दिसंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार, नीतीश ने युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग का कार्यभार संजय सिंह ‘टाइगर’ को आवंटित किया है, जो वर्तमान में श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को नवगठित उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने नागरिक उड्डयन विभाग अपने पास ही रखा है। मुख्यमंत्री ने हाल में राज्य सरकार के 3 नए विभागों के गठन के निर्णय की घोषणा की थी।
अगले 5 वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने अगले 5 वर्षों (2025-30) में एक करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए यह आवश्यक है कि अधिक से अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाए। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग- तीन नए विभागों के गठन के निर्देश दिए गए हैं।
उच्च शिक्षा विभाग की आवश्यकता पर, कुमार ने कहा था कि इसका उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा विकसित करना और यह सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी वर्गों के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्राप्त हो।
नागरिक उड्डयन विभाग के संबंध में मुख्यमंत्री ने पोस्ट में लिखा था, “आप सभी जानते हैं कि राज्य में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण कार्य चल रहा है और भविष्य में, उड़ान योजना के तहत कई नए हवाई अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव है। नागरिक उड्डयन विभाग का गठन इस प्रक्रिया को गति देगा, औद्योगिक वातावरण को बेहतर बनाएगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा और राज्य में निर्मित उत्पादों के निर्यात में सहायता करेगा।
