कोलकाता : राज्य में जारी SIR प्रक्रिया और अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को एक मेगा वर्चुअल बैठक कर पार्टी नेताओं को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए। लगभग 25,000 प्रतिनिधियों की उपस्थिति वाली इस बैठक में अभिषेक बनर्जी ने SIR को बांग्ला विरोधी बताते हुए कहा कि इसके नाम पर लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं।
उन्होंने SIR के दौरान हुई 35 मौतों के लिए भाजपा और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया और आंदोलन को दिल्ली तक ले जाने का ऐलान किया। इसके लिए 10 सांसदों की एक टीम भी गठित की गई है। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के लिए 6 महीने अप्रैल तक का टार्गेट तय कर दिया है। इनमें से नवंबर बीतने वाला है दिसंबर से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज करने का निर्देश पार्टी के हर स्तर के नेताओं को दिया है।
इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा...
अभिषेक बनर्जी ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये लोग चोर हैं और चोरी करेंगे। हमें इन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। आरोप लगाया कि कई राज्यों में सरकार बनाने के लिए भाजपा ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली और महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। वे बंगाल में भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं।
अभिषेक ने कहा कि इसीलिए हमने वोट रक्षा शिविर शुरू किया है। चोरों का रंगे हाथों पकड़ना होगा। SIR के कारण एक महीने से भी कम समय में 35 लोगों की मौत हो गयी। यह घटना भाजपा के घमंड के कारण हुई। उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा कि पीड़ित परिवार का साथ खड़े रहें।
विधानसभा चुनाव की तैयारी
●चुनाव के लिए अप्रैल तक टार्गेट तय किया गया।
●नवंबर लगभग समाप्त होने को है, इसलिए दिसंबर से तैयारी तेज करने का निर्देश दिया गया।
●तृणमूल का 'बांग्लार वोट रक्षा शिविर' 31 जनवरी तक चलेगा।
विधायकों और सांसदों के लिए टास्क
●हर विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक 10 बूथों से रोज वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ने का निर्देश।
●जरूरत पड़े तो घर-घर जाकर संपर्क करने को कहा गया।
●बीएलए-2 को रोज फोन कर प्रोत्साहित करने को कहा गया।
●13 राज्यसभा सांसद पंचायत स्तर पर सुपरवाइज करेंगे।
●3300 गांव और 3000 शहरी क्षेत्रों की सूची तैयार की जाएगी और वहां नियमित फोन व निगरानी होगी।
इस कार्य में सांसदों और विधायकों की भूमिका के बारे में अगली 6 तारीख को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
संगठनात्मक निर्देश
●100% एनुमरेशन फॉर्म जमा करवाने का आदेश (98–99% नहीं, पूरा 100%)।
●4 दिसंबर तक प्राप्त सभी जानकारियां जमा करनी होंगी।
●विधायकों और सांसदों को बूथ स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने को कहा गया।
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