आईएसपी प्रबंधन को 17 नवंबर तक का अल्टीमेटम

BMS बोला अब आश्वासन नहीं, भुगतान चाहिए
श्रम आयुक्त से बात करते बीएमएस पदाधिकारी
श्रम आयुक्त से बात करते बीएमएस पदाधिकारी
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सूरज, सन्मार्ग संवाददाता

बर्नपुर : 18 नवंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर आज उप मुख्य श्रम आयुक्त के समक्ष सुनवाई हुई। सुनवाई में प्रबंधन और BMS यूनियन दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी। सुनवाई के दौरान प्रबंधन ने कहा कि वे भुगतान संशोधित करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें कुछ और समय की आवश्यकता है। प्रबंधन ने यूनियन से हड़ताल नहीं करने का अनुरोध भी किया। इस पर BMS यूनियन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पिछले एक वर्ष से मेहनतकश कर्मचारियों को नया वेतन नहीं मिल रहा है। अब कर्मचारियों के धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है। यूनियन ने दो टूक कहा कि श्रमिकों के अधिकारों के साथ अब और समझौता नहीं किया जाएगा। BMS ने चेतावनी दी कि यदि प्रबंधन 17 नवंबर तक संशोधित भुगतान सुनिश्चित नहीं करता है, तो मजबूरन 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद डेप्युटी CLC ने प्रबंधन को निर्देश दिया कि 17 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में स्पष्ट रूप से बताया जाए कि संशोधित भुगतान किया जाएगा या नहीं, और यदि किया जाएगा तो कितनी राशि का भुगतान होगा। आज की सुनवाई में यूनियन की ओर से अजय सिंह, महेश बनर्जी एवं संजीत प्रसाद उपस्थित थे। BMS ने कहा कि यूनियन हमेशा से कर्मचारियों के हक, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई पूरी निष्ठा से लड़ती आई है। अब समय केवल आश्वासनों का नहीं, बल्कि ठोस निर्णय और परिणाम का है। अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी, जिस पर सभी की नजर टिकी है।

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