Independence Day 2023 : स्वतंत्रता के बाद आत्मनिर्भर होता भारत

15 अगस्त के लिए विशेष
15 अगस्त 1947 की आधी रात को खंडित स्वतंत्रता स्वीकारने के बाद बड़ा सवाल आर्थिक विकास और स्वाबलंबन का था। स्वावलंबन ही वह आधार है, जो नागरिक और उसके पारिवारिक सदस्यों की आजीविका और रोजागार के संसाधनों को उपलब्ध कराने का काम आसान करता है। यह इसलिए जरूरी था, क्योंकि ब्रिटिश हुक्मरानों ने देशी सामंतों की मदद से न केवल देश की स्वतंत्रता हथियाई, बल्कि जो भारतीय समाज स्वावलंबी रहते हुए खेती और कुटीर उद्योग से अपना और अपने परिवार के साथ देश का भरण-पोषण सम्मानजनक ढंग से कर रहा था, उस पर आघात किए और देश में यांत्रिकीकरण की बुनियाद रखी। इसका परिणाम यह निकला कि जिस देश को 1823 तक एक गज भी सूत विदेश से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसे 1828 में करीब 80 लाख रुपय के कपड़े के अलावा 35,22,640 रुपए का सूत भी ब्रिटेन से आयात करना पड़ा। इसके बाद भारतीय वस्त्र उद्योग को चैपट करने के नजरिए से फिरंगियों की क्रूरता हदें पार करती चली गईं। उन्होंने मलमल बुनने वाले करीब दो लाख जुलाहों के दाहिने हाथ के अंगूठे काट दिए, जिससे वे हथ-करघे नहीं चला सकें। ब्रिटेन के औद्योगिक विकास की बुनियाद भारत में किए कपड़े के व्यापार और सामंतों से लूटे धन पर ही रखी गई। आजादी के बाद देश स्वावलंबन की ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन 1991 में भूमंडलीय पैरोकारों के दबाव में आर्थिक उदारवाद के लिए संरचनात्मक समायोजन के बहाने जिस बेल आउट डील पर हस्ताक्षर किए, उससे देश को एक बार फिर आर्थिक गुलामी भेागने के लिए विवश कर दिया। नतीजतन देश फिर औपनिवेशिक ताकतों के शिंकजें में उलझकर पराबलंबन की ओर बढ़ रहा है।

भारत का विकास सिंधु घाटी की सभ्यता से माना जाता है। हड़प्पा और मोहन-जोदड़ों में जिस तरह के विकसित नगरों की शृंखला देखने में आई है। वह आश्चर्यचकित करती है। वहां सिले वस्त्रों में लगाए जाने वाले बटनों से लेकर वर्तमान किस्म के शौचालय भी हैं। ऐसा तभी संभव था, जब भारत आधुनिक सोच वाला बड़ी अर्थव्यवस्था का देश रहा हो। प्राचीन काल से 17वीं सदी तक भारत वास्तव में बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश रहा है। इस कारण प्रचुर मात्रा में रोजगार उपलब्ध थे। कृशि, वस्त्र, आभूषण, धातु, मिट्टी के बर्तन, चीनी तेल और इत्र जैसे उद्योगों में उत्पादन चरम पर था। ढाका की मलमल और बनारस, चंदेरी तथा महेश्वर की सिल्क तो पूरी दुनिया में मशहूर थीं। लोहा, जहाजरानी और कागज के निर्माण व उत्पादन में करोड़ों लोग लगे थे। नतीजतन 18वीं शताब्दी तक भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में अब्बल बना रहा। इस समय तक हमारी अर्थव्यवस्था में 25 फीसदी तक भागीदारी रही।

इसी दौरान फिरंगियों ने भारत में पैर जमाने तक लघु और कुटीर उद्योगों में आबादी के बड़े हिस्से को रोजगार मिला हुआ था। अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाकर जब भारतीय उद्योग-धंधों को चौपट कर दिया तो बड़ी संख्या में लोग रोजगारविहीन हो गए। फलस्वरूप भारत औद्योगिक राश्ट्र से गरीब राश्ट्र बन गया और बेरोजगारी व परावलंबन बड़ी समस्या बन गए। आजादी के बाद हम तेजी से स्वावलंबन की दिशा में बढ़ रहे थे। 1990 तक जो जहां था, लगभग संतुश्ट था। लघु व कुटीर उद्योग उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़े रहकर अनेक जरूरतों की पूर्ति अपने स्थानीय संसाधनों से कर रहे थे। सरकारी अमले के वेतन भी एक मध्यमवर्गीय किसान और व्यापारी की मासिक आय के समतुल्य थे। लेकिन वैश्विक ताकतों को यह स्थिति रास नहीं आ रही थी, लिहाजा उन्होंने विश्व-बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोश और संयुक्त राश्ट्र संघ के माध्यम से भारत पर दबाव डालना शुरू कर दिया। नतीजतन भारत संकटों से घिरने लगा। यही वह समय था, जब खाड़ी युद्ध के चलते भारत के पास विदेशी मुद्रा का संकट गहरा गया। इस कारण एक ओर तो पेट्रोल की कीमतों में उछाल आया, वहीं दूसरी तरफ खाड़ी में फंसे भारतीयों को निकालने में बहुत धन खर्च हुआ। भारत के पास कर्जों के भुगतान के लिए भी धन की कमी आ गई। इस समय दुर्योग से 40 सांसदों के बूते चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। उन्होंने जैसे-तैसे सोना गिरवी रखके अपना कार्यकाल तो निपटा लिया, लेकिन पीवी नरसिंह की नई सरकार के लिए भारी वित्तीय संकट खड़ा हो गया। इसी सरकार में बेहद चौंकाने वाले ढंग से भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर मनमोहन सिंह को वित्तमंत्री के पद पर तैनात कर दिया गया।

सिंह के बैठते ही आर्थिक नीतियों में बदलाव की आंधी चल पड़ी। विश्व बैंक खुली अर्थनीति और खुले बाजार का पैरोकार रहा है, सो मनमोहन ने इन्हीं नीतियों की साधना के लिए मंत्र फूंक दिया। चूंकि सिंह विश्व-बैंक के दबाव के चलते वित्तमंत्री बने थे, इसलिए उनकी निष्ठाएं भारतीय गरीब से कहीं ज्यादा विश्व बैंक के प्रति थीं। नरसिंह राव की सरकार बनते ही 24 जुलाई 1991 को आर्थिक उदारवादी नीतियों के अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए गए। यह एक तरह से देश को बेच देने का सौदा था। नई गुलामी का समझौता था। इस समझौते ने स्वावलंबन, स्वदेशी और रोजगार सृजन के संगठित क्षेत्र में नए अवसरों पर विराम लगा दिया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नए खतरे को भांपते हुए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को भी विरोध के स्वर मुखर करने पड़े, जबकि संघ अब तक सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से दूर ही रहता था। इस नई आर्थिक गुलामी से निजात के लिए संघ को नए आनुषंगिक संगठन स्वदेशी जगरण मंच की भी स्थापना करनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ पूंजी के एकाधिकार के परंपरागत विरोधी रहे समाजवादी और गांधीवादी भी ‘आजादी बचाओ अंदोलन’ के मार्फत इस आंदोलन के हिस्सा बने, लेकिन यह समझौता अंगद का ऐसा पांव साबित हुआ, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की सरकारें भी नहीं डिगा पाईं। गोया स्वावलंबन और बेरोजगार के संकट भी विस्तृत होते गए।

इन समस्याओं से छुटकारे के लिए नरेंद्र मोदी ने इन्हीं उदारवादी नीतियों के परिप्रेक्ष्य में ही डिजिटल माध्यमों से रोजगार के उपाय खोजे। स्टार्टअप और स्टैंडअप जैसी डिजिटल योजनाएं जमीन पर उतारीं, जिससे युवा उद्यमिता प्रोत्साहित हो और कुछ नवोन्मेश भी दिखे। देश ने इन 76 सालों में बहुत प्रगति की है। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक भारत की छाप बनी है। संरचनात्मक विकास का जाल फैला है। इसके वृहदाकार प्रमाण धरती पर खड़े हुए हैं। बीते चार सालों में मिसाइलों के परीक्षण में हमने सात हजार किमी तक की मारक क्षमता हासिल कर ली है। नतीजतन इसरो अब विदेशी मुद्रा कमाने का भी जारिया बन गया है। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की दिशा में झंडा फहराने की दृष्टि से छोड़ दिया है। यह इसी माह 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की धरती छू लेगा। अगले कुछ समय में हम मंगल पर मानव उतारने की तैयारी में हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में ये ऐसी उपलब्धियां हैं, जो हमें अमेरिका, रूस और चीन के समतुल्य खड़ा करती हैं। इन उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में खास बात यह भी रही है कि ये सभी उपलब्धियां हमने स्वदेशी तकनीक से प्राप्त की हैं। फिर भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा समृद्धि से अछूता है।