विक्टर ह्यूगो की पुस्तक ‘द फ्यूचर ऑफ मैन’ की एक पंक्ति को अक्सर इस प्रकार उद्धृत किया जाता है, ‘जिस विचार का समय आ गया है, उसे कोई नहीं रोक सकता।’ भारत अब आर्थिक, शैक्षणिक, तकनीकी और तार्किक परिपक्वता के उस स्तर पर पहुंच गया है, जहां 2 ‘टाइम जोन’ के विचार को अपनाया जा सकता है। हाल की 2 घटनाएं इस प्रस्ताव को बल प्रदान करती हैं। ‘राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025’ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘पूर्व केवल एक दिशा नहीं बल्कि एक दृष्टि है- सशक्तीकरण, कार्य, सुदृढ़ीकरण और परिवर्तन- जो इस क्षेत्र के लिए नीतिगत ढांचे को परिष्कृत करता है।’ नीति आयोग ने भी ‘विकासशील भारत @2047’ के लिए विकासशील राज्य पर चर्चा हेतु आयोजित एक बैठक में राज्यों के लिए ‘मानव विकास, आर्थिक विकास, स्थिरता, प्रौद्योगिकी और शासन सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने अद्वितीय भौगोलिक और जनसांख्यिकीय लाभों का लाभ उठाने’ की आवश्यकता पर बल दिया।इस तरह के दृष्टिकोण देश के लिए 2 टाइम जोन का समर्थन करते हैं : पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में शीघ्र सूर्योदय एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है, जिसका दुर्भाग्य से ये क्षेत्र लाभ नहीं उठा सकते हैं, जिसका कारण 1950 के दशक के प्रारंभ में देश के लिए एकमात्र समय क्षेत्र के रूप में भारतीय मानक समय (आईएसटी) को अपनाना है। भारत का देशांतरीय विस्तार इसके पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच लगभग 2 घंटे के अंतराल का कारण बनता है। नागरिकों के लिए यह 1.5 घंटे तक प्रभावित कर सकता है। ऐतिहासिक रूप से कलकत्ता सन् 1884 में ब्रिटिश भारत द्वारा स्थापित 3 टाइम जोन में से एक था। उस वर्ष भारत को 2 क्षेत्रीय टाइम जोन मिले - कलकत्ता को 90वें मध्याह्न पूर्व और बॉम्बे को 75वें मध्याह्न पूर्व का उपयोग करना था। आईएसटी को ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे 53 मिनट और 20 सेकंड आगे निर्धारित किया गया था। बाद में देश के लिए एक ही टाइम जोन तय किया गया - 82.5 डिग्री ई, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (तब इलाहाबाद) के पास मिर्जापुर से होकर गुजरता था। इसे बाद में कुछ बदलावों के साथ आईएसटी के रूप में अपनाया गया।
कई क्षेत्र एक से अधिक टाइम जोन होने के लाभ को रेखांकित करते हैं। इंडोनेशिया के दो देशांतरीय छोरों के बीच 46 डिग्री का अंतर है, जो दोनों छोरों के बीच तीन घंटे के समय के अंतराल का कारण है। अत: वहां तीन टाइम जोन हैं। परिप्रेक्ष्य के लिए, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच का अंतर 29 डिग्री (लगभग 2 घंटे) है।
कलकत्ता और बॉम्बे के टाइम जोन को समाप्त करने के पक्ष में कई तर्क दिए गए, जिनमें से मुख्य था - प्रशासनिक सहजता और कई टाइम जोन की उलझनों और चुनौतियों से बचना, खासकर रेलवे समय-सारिणी, बैंकिंग, सरकारी कार्यालयों के समय आदि के संबंध में होने वाली परेशानियां। रेलवे इसका सबसे मुखर विरोधी था, क्योंकि यह लंबी दूरी के संपर्कों का एकमात्र जरिया था और वह कार्मिक-आधारित प्रणालियों के माध्यम से समय-सारिणी तथा परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा था। एक और तर्क- जिसे अभी भी एक ही टाइम जोन को उचित ठहराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है- कम साक्षरता और 2 टाइम जोन के होने से उत्पन्न होने वाली संभावित उलझन है। हालांकि, भारतीय साक्षरता दर 78%, वैश्विक औसत (86%; मध्य रेखा के पास इससे भी कम हो सकती है) से बहुत कम नहीं है। इसलिए, यह 2 टाइम जोन के लाभों को गंवाने का कोई ठोस कारण नहीं लगता।
भारत में एक ही टाइम जोन होने से मौसम विज्ञान, समुद्री और नागरिक दृष्टिकोण से दिन के उजाले के घंटों की बर्बादी होती है, जिससे उत्पादकता में कमी आती है (या, इसके विपरीत, उत्पादकता के अवसर चूक जाते हैं)। उत्पादकता के अतिरिक्त एक ही टाइम जोन के जैविक (दैनिक लय से संबंधित), सामाजिक, सामरिक और रक्षा संबंधी निहितार्थ होते हैं। दो टाइम जोन के होने से सबसे बड़ा लाभ ऊर्जा की खपत में कमी (संबंधित आर्थिक, पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लाभों के साथ) होगा। एक और क्षेत्र जो लाभान्वित हो सकता है वह है नागरिक उड्डयन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय सहित कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि 2 टाइम जोन (एक घंटे के अंतर के साथ) होने से विमानों का उपयोग 20% तक बढ़ सकता है। हमारे सामने मौजूद बेड़े की कमी को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण लाभ है। बिजली की बात करें तो काफी बचत हो सकती है। पुणे स्थित गैर-लाभकारी संस्था प्रयास और मोतीलाल ओसवाल सहित विभिन्न स्रोतों पर आधारित एक अनुमानित गणना से पता चलता है कि 80 गीगावाट की नयी नियोजित तापीय क्षमता में 10% की कटौती की जा सकती है। वर्तमान दरों के आधार पर इससे अकेले पूंजीगत व्यय में 7,000 करोड़ की बचत होनी चाहिए। आवर्ती ऊर्जा खपत बचत 7.5% से 10% के बीच होने का अनुमान है। बढ़ती साक्षरता, लिंग और आयु समूहों में कार्यबल की गतिशीलता और सेवा क्षेत्र की तीव्र वृद्धि के साथ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, जो उनके सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है, जल्दी सूर्योदय के लाभों को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद पर इसका प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। इन राज्यों की कृषि-अर्थव्यवस्था, जो सूर्य की प्राकृतिक लय का अनुसरण करती है, प्रभावित नहीं होगी- जिसका अर्थ है कि आबादी के एक बड़े हिस्से को असुविधा नहीं होगी, जैसा कि आशंका है। इसके विपरीत, वे अपने सामान्य दैनिक जीवन में सरकारी, व्यावसायिक और नागरिक सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे।
अंततः, समय का एक छोटा सा अंतर कोलकाता को सिंगापुर या हांगकांग जैसे प्रतिस्पर्द्धी वित्तीय बाजार के रूप में फिर से स्थापित करने में मदद कर सकता है, जो अब बेहद महंगे हो गए हैं। शुरुआत में इससे दैनिक जीवन और कामकाज में जो भी भ्रम पैदा हो सकता है, वह धीरे-धीरे दूर हो सकता है, जैसा कि कई बड़े देशों में हुआ है, जहां लोग, वस्तुएं और सेवाएं टाइम जोन के बीच चलती हैं। वास्तव में इनमें से कई देश दिन के प्रकाश की बचत के लिए मौसमी समय मानकों का भी पालन करते हैं। हालांकि, इस समय भारत के लिए इसकी अनुशंसा नहीं की जा सकती है, क्योंकि देश का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है और दिन के प्रकाश की बचत देश के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बढ़ती साक्षरता, प्रौद्योगिकी के सर्वव्यापी उपयोग और देशों के बीच औद्योगिक / सेवा-वितरण प्रतिस्पर्द्धा को देखते हुए 2 टाइम जोन पर विचार करने का एक मजबूत आधार है। इस प्रस्ताव की जांच के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन नीति आयोग के प्रतिनिधित्व वाली एक अंतर-मंत्रालयी कार्यबल का गठन किया जाना चाहिए।
अशोक बराट, बॉम्बे चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पूर्व अध्यक्ष हैं। व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं।
