सबिता राय, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस ने कच्चे जूट बाजार को स्थिर करने के लिए केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय से मदद मांगी है और चेतावनी दी है कि यह क्षेत्र, खासकर पश्चिम बंगाल में आर्थिक और सामाजिक आपातकाल का सामना कर रहा है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को लिखे एक पत्र में तृणमूल के राज्यसभा सांसद ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि कच्चे जूट की कीमतें बढ़कर लगभग 12,000 रुपये प्रति क्विंटल हो गई हैं, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,650 रुपये से दोगुने से भी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कच्चे जूट की भारी कमी, कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव, मिलों के संचालन में कटौती और रोजगार के नुकसान से पैदा हुआ मौजूदा संकट, पिछले कुछ सालों की नीतिगत कमियों का नतीजा है, न कि बाजार की प्राकृतिक विफलता का। उन्होंने इस उथल-पुथल के पीछे मुख्य कारणों के रूप में एक विश्वसनीय कच्चे जूट स्थिरीकरण या बफर तंत्र की कमी और पैकेजिंग कमोडिटी सप्लाई ऑर्डर और गनी बैग टेंडर प्रणाली के तहत अनियमित मांग योजना की ओर इशारा किया।
सांसद ने व्यक्त की चिंता
सांसद ने कहा कि कम कीमतों वाले सालों के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गई थी, जिसमें 2023-24 में काफी खरीद शामिल है, लेकिन ये पारदर्शी बफर मानदंडों, रिलीज ट्रिगर्स या स्टॉक रोटेशन नीतियों द्वारा समर्थित नहीं थे। उन्होंने कहा कि नतीजतन, MSP खरीद ने किसानों की मजबूरी में की गई बिक्री को तो सोख लिया, लेकिन मौजूदा कमी और कीमतों के झटके को रोकने में विफल रही। जूट अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए बनर्जी ने कहा कि कई मिलें कच्चे माल की महंगी लागत और कार्यशील पूंजी के तनाव के कारण शिफ्ट कम कर रही हैं या संचालन बंद कर रही हैं, जबकि हजारों जूट श्रमिक रोजगार के दिन और मजदूरी खो रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए अनिश्चितता का भी संकेत दिया और सरकार की खाद्यान्न खरीद प्रणाली में पैकेजिंग तनाव की चेतावनी दी।
