कोलकाता : राज्य सरकार ने मार्च 2026 से वर्ष 2009 के ‘आरओपीए’ (ROPA) के अनुसार बकाया महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान शुरू करने की घोषणा के तुरंत बाद इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि मतदान तिथियों की घोषणा से ठीक कुछ मिनट पहले मुख्यमंत्री को अचानक लाखों कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की याद कैसे आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचाने और लोगों को धोखा देने के बाद अब यह फैसला केवल चुनाव से पहले का एक हथकंडा है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि इसमें न तो कोई स्पष्ट फंड है और न ही कोई जवाबदेही तय की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वित्त विभाग की ओर से केवल एक औपचारिक नोटिफिकेशन जारी कर लोगों को फिर से भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है।
