कोलकाता : आगामी 2 अप्रैल यानी बुधवार को सिलीगुड़ी के स्टेट गेस्ट हाउस में पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच पारस्परिक परिवहन समझौते को लेकर एक अहम बैठक बुलायी गयी है। इसमें दोनों सरकारों के बीच परिवहन समझौते से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देब, परिवहन मंत्री स्नेहाशिष चक्रवर्ती के अलावा सिक्किम सरकार के परिवहन विभाग के मंत्री, सचिव समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बाबत राज्य के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव डॉ. सौमित्र मोहन की ओर से सिक्किम के परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार यादव को चिट्ठी दी गयी है। यहां उल्लेखनीय है कि सिक्किम और पश्चिम बंगाल ने हाल ही में एक नए पारस्परिक परिवहन समझौते (2022) पर सहमति जताई है, जिसमें 2007 के पिछले समझौते की समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है।
ये समस्याएं थीं पिछले समझौते में
वर्ष 2007 के समझौते में सिक्किम के केवल गंगटोक, पेलिंग और नामची जिलों और पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जिलों के लिए परमिट दिए गए थे। यह दोनों राज्यों के ट्रांसपोर्टरों के लिए समस्याजनक था। माल ढुलाई के लिए 2007 के समझौते में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और ऑल बंगाल परमिट के लिए अलग-अलग कोटा तय किए गए थे। सिक्किम के ट्रांसपोर्टरों को दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों से दो काउंटर सिग्नेचर परमिट भी लेने थे। परिणामस्वरूप, सिक्किम के परिवहन एसोसिएशनों ने सभी कोटा को मिलाने और सिलीगुड़ी में राज्य परिवहन प्राधिकरण कार्यालय के एक ही स्थान से परमिट जारी करने की मांग की।
नया पारस्परिक परिवहन समझौता
नए समझौते में ‘ऑल बंगाल’ और ‘ऑल सिक्किम’ परमिट शामिल होंगे। हालांकि, इसमें प्रतिबंधित और संरक्षित क्षेत्र शामिल नहीं हैं। दोनों राज्यों के स्थानीय टूर ऑपरेटर स्थानीय पर्यटन स्थलों की सैर में मदद करेंगे। नए समझौते के अनुसार, सिलीगुड़ी में राज्य परिवहन प्राधिकरण के एक ही स्थान से काउंटर सिग्नेचर परमिट दिए जाएंगे। इस प्रकार, ट्रांसपोर्टरों को दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी अलग-अलग जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सिक्किम स्थित वाणिज्यिक वाहनों के लिए कॉरिडोर सुविधा दक्षिण सिक्किम में गंगटोक और जोरेथांग के बीच चलने वाले वाणिज्यिक वाहन पश्चिम बंगाल में मार्ग के एक हिस्से को पार करते हैं। रंगपो और मेली के बीच चलने वाले वाहनों को काउंटर सिग्नेचर परमिट न होने की स्थिति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार, नए समझौते के तहत, पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में रंगपो और मेली के बीच चलने वाले सिक्किम स्थित वाहनों के लिए काउंटर सिग्नेचर परमिट के बिना ‘कॉरिडोर सुविधा’ प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है।
