बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान
कोलकाता : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भाजपा की ‘परिवर्तन यात्रा’ का मथुरापुर से शुभारंभ किया और राज्य में सत्ता परिवर्तन का स्पष्ट संदेश दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने सरकारी कर्मचारियों और युवाओं के लिए अहम घोषणाएं कीं। उन्होंने वादा किया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने पर 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। शाह ने कहा कि राज्य के सभी रिक्त सरकारी पदों को भरने की प्रक्रिया 26 दिसंबर तक शुरू कर दी जाएगी, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। साथ ही युवाओं को सरकारी भर्तियों में 5 वर्ष की विशेष आयु-छूट देने की घोषणा भी की गई। गृह मंत्री ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सातवां वेतन आयोग लागू नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद कर्मचारियों को उनका बकाया, जिसमें लंबित महंगाई भत्ता (DA) भी शामिल है, नहीं मिला। इसके अलावा, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 5,700 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान करने की घोषणा की गई, जिसका उपयोग सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती से जुड़ी योजनाओं पर किया जाएगा। इसके अलावा अमित शाह ने घुसपैठ के मुद्दे पर भाजपा के रुख को दोहराया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मतदाता सूची से कथित घुसपैठियों के नाम हटाए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने पर उन्हें राज्य से बाहर निकाला जाएगा। शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को घुसपैठियों का “स्वर्ग” बना दिया है, जिससे सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। उन्होंने यह भी स्पष्ट करने की कोशिश की कि पड़ोसी देशों में उत्पीड़न झेलकर आए हिंदू शरणार्थियों और घुसपैठियों में फर्क है। शाह ने कहा कि एक भी हिंदू शरणार्थी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के बजाय सरकार राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में व्यस्त है। शाह ने यह भी दावा किया कि अगर टीएमसी को दोबारा सत्ता मिली तो राज्य में ममता बनर्जी के बजाय उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का प्रभाव बढ़ेगा।
