लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को बेरोजगारी और आउटसोर्सिंग के जरिये नौकरी देने के मामले को लेकर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होकर राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के बाद नियम-56 के तहत सपा सदस्यों ने बेरोजगारी के मामले पर चर्चा की मांग की।
सपा सदस्य इंजीनियर सचिन यादव ने कहा कि यूपी की 24 करोड़ जनता में 15 से 29 वर्ष के बीच के सात करोड़ युवा नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर युवाओं की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। सपा के वरिष्ठ सदस्य कमाल अख्तर ने कहा कि सरकार आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी देकर आरक्षण खत्म करने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार इसीलिए सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है। सपा सदस्य पूजा सरोज ने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारों का सही आंकड़ा नहीं दे रही है।
सदस्यों का जवाब देते हुए श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी चुनौती है और यूपी सरकार ने चुनौती को उतनी ही संवेदनशीलता के साथ स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि 2017 से लेकर आज तक सरकार ने जो प्रयास किये हैं, उन प्रयासों का ही असर है कि उप्र की बेरोजगारी दर कम है। राजभर ने कहा कि जो आंकड़े हम प्रस्तुत करते वह भारत सरकार के आंकड़े हैं और इसलिए मैं सम्मानित सदन के साथ साथ यूपी की जनता को बताना चाहता हूं कि सरकार ने बेरोजगारी की समस्या के समाधान का निरंतर प्रयास किया है।
