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बनगांव में श्रमिक संगठन पर वर्चस्व की लड़ाई, भाजपा में बढ़ी खेमेबाजी
दो प्रभावशाली खेमों के बीच खुलकर सामने आने लगी खींचतान
केडी पार्थ, सन्मार्ग संवाददाता
बैरकपुर :
बनगांव में श्रमिक संगठन पर नियंत्रण और राजनीतिक वर्चस्व को लेकर भाजपा से जुड़े दो प्रभावशाली खेमों के बीच खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर और राज्य के खाद्य मंत्री अशोक कीर्तनिया के करीबी माने जाने वाले श्रमिक नेताओं के बीच विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। सोशल मीडिया पर शांतनु ठाकुर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में खाद्य मंत्री के करीबी भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) नेता राजीव गोस्वामी को पुलिस द्वारा तलब किया जाना इसी राजनीतिक टकराव की अहम कड़ी माना जा रहा है।
पेट्रापोल के श्रमिक संगठन पर नजर
दरअसल, पेट्रापोल बंदरगाह पर श्रमिकों के संगठन और कामकाज से जुड़े नियंत्रण को लेकर दोनों खेमों के बीच लंबे समय से मतभेद की चर्चा है। बताया जाता है कि बंदरगाह पर काम करने वाले अधिकांश श्रमिक बीएमएस से जुड़े हैं। ऐसे में श्रमिक संगठन पर पकड़ और सामान के बंटवारे का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो गया है। आरोप है कि राजीव गोस्वामी ने केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर पर श्रमिक संगठन को बांटने और सामान के बंटवारे को लेकर हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर शांतनु के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला सामने आया।
सड़क से थाने तक पहुंचा विवाद
राजीव के खिलाफ बनगांव पुलिस जिले के विभिन्न थानों में शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। पुलिस की कार्रवाई नहीं होने पर शांतनु ठाकुर के करीबी मतुआ समुदाय के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था। इस बीच खाद्य मंत्री के करीबी श्रमिकों ने गुरुवार को साजिश का आरोप लगाते हुए विरोध मार्च निकाला। शुक्रवार को गोपालनगर थाने में राजीव को पूछताछ के लिए बुलाया गया। थाने से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में पुलिस ने उन्हें बुलाया था और उन्होंने कानून का सम्मान करते हुए पूरा सहयोग किया।
संगठनात्मक पकड़ को लेकर उठे सवाल
इस पूरे घटनाक्रम ने बनगांव में भाजपा से जुड़े श्रमिक संगठनों की भूमिका और स्थानीय स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व के बीच समन्वय को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। विवाद अब केवल सोशल मीडिया टिप्पणी तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि पेट्रापोल के श्रमिक संगठन पर प्रभाव और नियंत्रण का मुद्दा भी इसके केंद्र में है। हालांकि, दोनों मंत्रियों के बीच मतभेद की वास्तविक वजह और संगठनात्मक विवाद पर उनकी ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है।

