नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश में समोसे को लेकर एक अजीबोगरीब विवाद ने तूल पकड़ लिया है, जिसमें अब सीआईडी जांच रिपोर्ट के लीक होने से सरकार और विभाग दोनों मुश्किल में पड़ गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कार्यक्रम के दौरान हुई एक छोटी सी गलती ने अब राजनीतिक चर्चा का रूप ले लिया है।
क्या था पूरा मामला?
21 अक्टूबर को शिमला में मुख्यमंत्री सुक्खू के साइबर क्राइम विंग के डाटा सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में सीआईडी ने रिफ्रेशमेंट के रूप में समोसे और केक मंगवाए थे। हालांकि, यह स्नैक्स मुख्यमंत्री को देने की बजाय सीआईडी के अधिकारियों को परोस दिए गए। इस पर सवाल उठे कि जो रिफ्रेशमेंट मुख्यमंत्री के लिए मंगवाए गए थे, वह आखिरकार किसे दिए गए? मामला तब और विवादास्पद हो गया जब इसकी जांच सीआईडी विभाग द्वारा की गई, और विभिन्न पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए। यह जांच गुपचुप तरीके से विभागीय पुलिस महानिरीक्षक को भेजी गई थी। लेकिन, जैसे ही रिपोर्ट लीक हुई, यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने इस पर जमकर मजे लिए। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार और सीआईडी पर हमला बोल दिया।
सीआईडी के डीजीपी ने बताया
इस मामले पर सीआईडी के डायरेक्टर जनरल संजीव रंजन ओझा ने कहा कि इस मामले में सीआईडी द्वारा कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए थे, बल्कि यह पूरी तरह से विभागीय आंतरिक मामला था। ओझा ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में सीआईडी को कोई आधिकारिक लिखित रिपोर्ट मिली थी, लेकिन इसे "राजनीतिक रूप से उछालने" की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी चिंता व्यक्त की कि रिपोर्ट का लीक होना चिंता का विषय है। ओझा ने कहा कि इस मामले में अभी तक किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है और उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि इस मुद्दे को राजनीति का हिस्सा न बनाया जाए।
क्या कहा लोगों ने?
समोसे की इस जांच की रिपोर्ट के लीक होने से अब यह मामला राजनीतिक रूप से गर्म हो गया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब राज्य में गंभीर मुद्दे हैं, तो सरकार समोसे जैसे छोटे विवादों में उलझी हुई है। सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट को लेकर तरह-तरह के मीम्स और मजेदार टिप्पणियां भी वायरल हो रही हैं, और लोग इस जांच को लेकर खुलकर हंसी मजाक कर रहे हैं। सीआईडी के डीजीपी संजीव रंजन ओझा ने इस पूरे मामले में राजनीति न करने की अपील की है, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सरकार और सीआईडी इस मुद्दे से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। समोसे से जुड़ा यह विवाद राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ले चुका है, और इसकी गूंज अब तक जारी है।
