कोलकाताः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल के लिए बुनियादी ढांचा, रेल और पर्यटन से संबंधित कई पहलों की घोषणा की। केंद्रीय बजट में एक महत्वपूर्ण घोषणा पश्चिम बंगाल के डानकुनि से गुजरात के सूरत तक एक नया समर्पित माल ढुलाई गलियारा विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य माल की पर्यावरण अनुकूल ढुलाई को बढ़ावा देना है।
इस गलियारे से पूर्वी भारत के उद्योगों के लिए भंडारण एवं आपूर्ति श्रृंखला लागत में काफी कमी आने और पूर्वी और पश्चिमी बाजारों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। पश्चिम बंगाल में आगामी महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं।
'पूर्वोदय' राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के निर्माण
एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा विकसित करेगी, जिसमें पश्चिम बंगाल के प्रमुख विनिर्माण केंद्र दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित औद्योगिक केंद्र होगा। इस परियोजना से पूर्वी भारत में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार की 'पूर्वोदय' परिकल्पना में राज्य की भूमिका को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
बजट में रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल सहित पांच 'पूर्वोदय' राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया है। इन क्षेत्रों में सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 4,000 इलेक्ट्रिक बसों का प्रावधान करने की भी बात कही है। पूर्वोदय राज्यों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल हैं।
उद्योग परिसंघ ने किया स्वागत
रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, सीतारमण ने देश भर में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की योजना की घोषणा की, जिनमें से एक प्रस्तावित मार्ग उत्तर प्रदेश के वाराणसी और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को जोड़ेगा। इस कॉरिडोर से यात्रा के समय में काफी कमी आने और उत्तरी बंगाल का देश के बाकी हिस्सों के साथ आर्थिक और रणनीतिक एकीकरण मजबूत होने की उम्मीद है। बजट का स्वागत करते हुए, भारतीय उद्योग परिसंघ (पूर्वी क्षेत्र) के उपाध्यक्ष मेहुल मोहनका ने कहा कि दुर्लभ धातुओं और हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर सहित अन्य घोषणाओं से इस क्षेत्र को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे।
