केडी पार्थ, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में निवेश बढ़ाने और अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए जल्द ही स्टार्ट-अप पॉलिसी, एआई मिशन और क्लाउड किचन नीति का विस्तृत पॉलिसी पेपर जारी करेगी। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में बजट पर बहस का जवाब देते हुए कहा है कि स्पष्ट नीतियां लागू होने से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सहित कई क्षेत्रों में लगातार निवेश आकर्षित किया जा सकेगा और पश्चिम बंगाल को देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा। स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार बाहरी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नीति आधारित माहौल तैयार कर रही है। उनका दावा है कि अब तक स्पष्ट पॉलिसी के अभाव में आईटी समेत कई क्षेत्रों में अपेक्षित निवेश नहीं आ सका।
केंद्र से 60 हजार करोड़ की ग्रांट
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र से 60 हजार करोड़ रुपये की ग्रांट हासिल करने में सफल रही है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताते हुए कहा कि प्रशासनिक सुधारों के जरिए भविष्य में 10 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त सहायता लाने का भी प्रयास किया जाएगा।
राजस्व बढ़ाने की रणनीति
उन्होंने कहा कि राज्य पर करीब आठ लाख करोड़ रुपये का कर्ज है। इसे कम करने के लिए टैक्स कलेक्शन बढ़ाने, राजस्व संग्रह में सुधार और निजी निवेश को प्रोत्साहित करने पर सरकार विशेष जोर दे रही है। सरकारी कंपनियों के विनिवेश और श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर उठे सवालों पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार घाटे में चल रही इकाइयों पर अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहती। उनका कहना था कि आर्थिक सुधारों के जरिए राज्य को आत्मनिर्भर और निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाया जाएगा।
