कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने में जुटी है राज्य सरकार।
सूत्रों के मुताबिक, चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार 29 अगस्त तक रिपोर्ट भेजने की डेडलाइन था, जो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद अब राज्य प्रशासन सक्रियरूप में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। नवान्न सूत्रों के अनुसार, पिछले महीने में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज पंत को चिट्ठी भेजी थी। रा
ज्य में बूथों की संख्या बढ़ने से अतिरिक्त बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की भी जरूरत है। इसके लिए भेजी गई रिक्त पदों की सूची को स्वीकृति मिल गई है। हालांकि यह भी सत्य है ओबीसी आरक्षण समेत कई लंबित मामलों के चलते नियुक्ति प्रक्रिया में देरी हुई है। विशेषकर एईआरओ की नियुक्ति को लेकर समस्याएं बनी हुई हैं, क्योंकि इन पदों के लिए चुनाव आयोग द्वारा पद निर्धारित है।
यदि निर्धारित पद रिक्त हो, तो समतुल्य रैंक के अधिकारियों को अस्थायी रूप से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन इसके लिए आयोग की मंजूरी आवश्यक है। इस बीच, मुख्य सचिव की अस्वस्थता के बावजूद राज्य सरकार इस प्रक्रिया को रोकने के पक्ष में नहीं है।
