न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने दुनिया भर में मौत की सजा पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। शुक्रवार को हुए मतदान में 133 देशों ने इसके समर्थन में वोट दिया। भारत सहित 33 देशों ने विरोध किया जबकि 16 देश मतदान से दूर रहे। भारत ने कहा कि दुनिया में मौत की सजा खत्म करने को लेकर कोई सहमति नहीं है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद दी जाने वाली फांसी को ‘सरकार की ओर से की गयी हत्या’ कहना गलत है।
मेक्सिको ने पेश किया था प्रस्ताव
UNGA में यह प्रस्ताव मेक्सिको ने पेश किया था। इसमें सभी देशों से फांसी पर रोक लगाने और धीरे-धीरे मौत की सजा खत्म करने की अपील की गयी थी। प्रस्ताव में लगातार मृत्युदंड दिये जाने पर गहरी चिंता जतायी गयी। साथ ही इस बात को दोहराया गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप उचित कानूनी दंड तय करने सहित अपनी न्याय व्यवस्था विकसित करने का अधिकार सभी देशों को है। भारत के अलावा बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने भी इसका विरोध किया।
हर देश को अपना कानून बनाने का अधिकार : भारत
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने कहा कि दुनिया के देशों के बीच मौत की सजा खत्म करने पर कोई सहमति नहीं है। हर देश को अपने कानून और सजा तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ शर्तों के साथ मौत की सजा देने की इजाजत देता है। भारत में पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही यह सजा दी जाती है। भाविका ने यह भी कहा कि कुछ लोग अपनी निजी सोच को अंतरराष्ट्रीय कानून के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत ने 2016, 2018 और 2024 में भी ऐसे प्रस्तावों का विरोध किया था।
भारत में सिर्फ सबसे गंभीर मामलों में फांसी
भारत में मौत की सजा कानून का हिस्सा है लेकिन यह हर अपराध में नहीं दी जाती। सुप्रीम कोर्ट के नियम के अनुसार इसे सिर्फ सबसे गंभीर मामलों यानी ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ मामलों में ही दिया जा सकता है। अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक उसका अपराध साबित न हो जाये। निचली अदालत से मौत की सजा मिलने पर ऊपरी अदालत से उसकी पुष्टि जरूरी होती है। अदालत सजा कम करने की वजहों पर भी विचार करती है।
नाबालिगों और गर्भवती महिलाओं को फांसी न देने की मांग
संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कहा गया कि 18 साल से कम उम्र में अपराध करने वाले लोगों को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अगर अपराध के समय किसी व्यक्ति की उम्र तय नहीं हो पाती है, तब भी उसे फांसी नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं, मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों और बुजुर्गों को भी मौत की सजा से छूट देने की अपील की गयी। प्रस्ताव में देशों से उन अपराधों की संख्या कम करने को भी कहा गया, जिनके लिए फांसी दी जा सकती है।
क्या भारत में फांसी बंद हो जायेगी?
संयुक्त राष्ट्र का यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यानी इसे मानना किसी देश के लिए जरूरी नहीं है। भारत में हत्या और आतंकवाद जैसे कुछ बेहद गंभीर अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान पहले की तरह जारी रहेगा।
