बोस्टन : अमेरिका सरकार ने कहा है कि वह हार्वर्ड विश्वविद्यालय को दिए जाने वाले 2.2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के अनुदान और अनुबंधों पर रोक लगा रही है। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब विश्वविद्यालय ने सोमवार को कहा था कि वह परिसर में आंदोलन संबंधी सक्रियता को सीमित करने की ट्रंप प्रशासन की मांगों का अनुपालन नहीं करेगा।
ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को हार्वर्ड को लिखे पत्र में व्यापक सरकारी और नेतृत्व सुधारों का आह्वान किया, जिसके तहत हार्वर्ड को ‘योग्यता-आधारित’ प्रवेश और नियुक्ति नीतियां स्थापित करनी होंगी, साथ ही विविधता संबंधी विचारों पर अध्ययन निकाय, संकाय और नेतृत्व का लेखा-जोखा भी रखना होगा। इसमें चेहरे पर पहने जाने वाले मास्क पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है। यह मांग फिलस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के लिए की गयी प्रतीत होती है।
फैसले की हो रही है आलोचना
हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने सोमवार को हार्वर्ड समुदाय को लिखे एक पत्र में कहा कि ये मांगें विश्वविद्यालय के प्रथम संशोधन अधिकारों का उल्लंघन करती हैं और ‘शीर्षक 6 के तहत सरकार के अधिकार की वैधानिक सीमाओं को पार करती हैं।’ गार्बर ने लिखा, ‘किसी भी सरकार को - चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो- यह निर्देश नहीं देना चाहिए कि निजी विश्वविद्यालय क्या पढ़ा सकते हैं, किसे प्रवेश दे सकते हैं और किसे नियुक्त कर सकते हैं, तथा अध्ययन और जांच के किन क्षेत्रों को आगे बढ़ा सकते हैं।’ उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय ने यहूदी-विरोधी भावना को दूर करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं।
