कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कुछ अन्य टीएमसी नेताओं द्वारा की गई कथित टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ मानहानि के मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने निर्देश दिया कि बोस के वकील द्वारा अदालत द्वारा बताए गए मुद्दों पर उचित कदम उठाने के बाद मामला सुनवाई के लिए पेश किया जाएगा। बोस ने 28 जून को बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था, जिसके एक दिन बाद उन्होंने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि वे राजभवन जाने से डरती हैं। यह दावा करते हुए कि राज्यपाल के खिलाफ निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं, बोस के वकील ने मानहानि मुकदमे में प्रतिवादियों के आगे के बयानों पर अंतरिम निषेधाज्ञा की भी प्रार्थना की। यह देखते हुए कि मुकदमा समाचार रिपोर्टों के आधार पर दायर किया गया था, न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने बोस के वकील को बताया कि मुकदमे में संदर्भित प्रकाशनों को इसमें पक्ष नहीं बनाया गया है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि…
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बोस के वकील ने उचित कदम उठाने की इजाजत मांगी। न्यायमूर्ति राव ने याचिकाकर्ता को इस संबंध में उचित कदम उठाने की छूट देते हुए मामले को स्थगित कर दिया। बनर्जी के वकील संजय बसु ने एक बयान में कहा कि उन्हें अभी तक आवेदक के वकीलों से मानहानि मुकदमे की प्रतियां नहीं मिली हैं, उन्होंने कहा कि वे उनके खिलाफ आरोपों का "उचित रूप से" बचाव करेंगे। राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान, बनर्जी ने 27 जून को कहा था "महिलाओं ने मुझे सूचित किया है कि वे वहां हाल की घटनाओं के कारण राजभवन जाने से डरती हैं"। 2 मई को राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत, किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। बनर्जी की टिप्पणी के बाद, राज्यपाल ने कहा था कि जन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे "गलत और निंदनीय धारणा" पैदा न करें।
