कोलकाता : चुनावी माहौल के बीच उम्मीदें फिर जाग उठी हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी बकाया महंगाई भत्ता (डीए) की महत्वपूर्ण फाइल आखिरकार राज्य सचिवालय नवान्न पहुंच गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस सप्ताह विकास भवन से फाइल भेजी गई। इसके दायरे में प्रोफेसर, अधिकारी, शिक्षक और शिक्षाकर्मी शामिल हैं।
सूत्रों के मुताबिक, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग ने अलग-अलग स्तर पर बकाया डीए का हिसाब तैयार किया। इस प्रक्रिया में विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित कर्मियों के बकाया का डेटा भी जुटाया गया। सभी आंकड़ों को समेकित कर अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे नवान्न भेज दिया गया।
प्रशासनिक सूत्रों का मानना है कि अब मामला नीतिगत निर्णय के स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे भुगतान प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। फाइल को मंजूरी मिलते ही वित्तीय प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार इस दिशा में आगे बढ़ी है। ऐसे में चुनावी आचार संहिता भी इसमें बाधा नहीं बनेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि शिक्षकों सहित सभी पात्र कर्मियों को बकाया डीए मिलेगा। अब अंतिम फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं।
