मुनमुन, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : हाल ही में मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में अंडे उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के सामने आते ही सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हुआ था कि अंडे की खरीद और इसके भारी-भरकम खर्च का वहन कौन करेगा। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा बाहर से आएगी या राज्य सरकार अपने कोष से देगी? इस वित्तीय अनिश्चितता को लेकर अभिभावकों और स्कूलों में चिंता का माहौल था।
अंडों के खर्च को लेकर शिक्षा मंत्री ने दिया भरोसा
इन तमाम आशंकाओं पर विराम लगाते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री दीपक बर्मन ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस योजना को लेकर सरकार ने पहले ही पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि आप लोगों को इस विषय में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के बेहतर पोषण को ध्यान में रखते हुए उन्हें तय मेनू के अनुसार अलग से अंडे दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया में जितना भी वित्तीय खर्च आएगा, उसका पूरा भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
