सबिता, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : एलपीजी की कीमतों में वृद्धि को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार ने आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुकिंग चक्र को 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है लेकिन अगर किसी को बीच में गैस की जरूरत पड़ती है, तो वे क्या करेंगे? क्या उज्ज्वला योजना के गुब्बारे उड़ाना काफी होगा? उन्हाेंने कहा कि अकेले बंगाल में सिलेंडरों की मांग कुछ ही दिनों में 2 लाख से बढ़कर 6 लाख बुकिंग तक पहुंच गई और इसका कारण केंद्र सरकार है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र ने पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी।
युद्ध रातोंरात शुरू नहीं हुआ, पहले से इंतजाम क्यों नहीं...
चंद्रिमा ने सवाल उठाया कि पश्चिम एशिया में युद्ध रातोंरात शुरू नहीं हुआ। यह कई महीनों में धीरे-धीरे बढ़ा। क्या प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी? कोई वैकल्पिक आपूर्ति मार्ग सक्रिय नहीं किया गया और कोई आपातकालीन प्रोटोकॉल लागू नहीं किया गया। व्यवधान शुरू होने के कई दिनों बाद तक केंद्र ने राज्यों और नागरिकों को आश्वासन दिया कि स्टॉक पर्याप्त है और आपूर्ति सामान्य है, लेकिन ये आश्वासन झूठे साबित हुए। बेंगलुरु में रेस्तरां बंद हो गए। मुंबई में व्यावसायिक आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई, जिससे कारोबारियों को अवैध घरेलू सिलेंडरों का सहारा लेना पड़ा। पुणे के अठारह श्मशान घाट बंद हो गए, जिसका मतलब था कि परिवार अंतिम संस्कार नहीं कर सके।
मुख्यमंत्री ने उठाये अहम कदम : चंद्रिमा
जरा सोचिए, लोग अलग-अलग जगहों पर लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं। ऐसे में हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ने क्या किया? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ आपातकालीन बैठक बुलाई। यह तो देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। दरअसल, उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि हल्दिया, कल्याणी और दुर्गापुर स्थित बंगाल की अपनी रिफाइनरियों में उत्पादित परिष्कृत गैस का निर्यात स्थिति सामान्य होने तक राज्य से बाहर न किया जाए। उन्होंने मध्याह्न भोजन, आईसीडीएस केंद्रों, अस्पतालों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन भी प्राप्त किया। ये सभी काम प्रधानमंत्री को करने चाहिए थे, जिसे हमारी मुख्यमंत्री ने किया।
