सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : भारतीय जनता पार्टी, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया दौरे के दौरान उठाए गए मुद्दों और द्वीपों से संबंधित प्रमुख मांगों के ज्ञापन के बारे में मीडिया को अवगत कराया। प्रेस को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने बताया कि गृह मंत्री ने पार्टी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया, जहां द्वीपसमूह की विकासात्मक चुनौतियों, बुनियादी ढांचे की कमियों और जन समस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा के अनुसार, गृह मंत्री ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और इसके बाद इन्हें कैबिनेट सचिव के समक्ष रखने के निर्देश दिए, जिसके तहत संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने कहा कि उनके छह माह के कार्यकाल में विशेषकर बिजली आपूर्ति से जुड़ी कई पुरानी समस्याओं का समाधान किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, बाराटांग, कदमतला और दक्षिण अंडमान के कुछ हिस्सों में, जहां पहले 12 से 14 घंटे तक बिजली कटौती होती थी, अब स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त बिजली उपलब्ध है।
जल संकट पर प्रकाश डालते हुए श्री तिवारी ने बताया कि वर्ष 1972 में बनी धनिखरी डैम, जो उस समय कम आबादी के लिए बनाई गई थी, अब पर्यटकों सहित लगभग दो लाख लोगों की जरूरतें पूरी कर रही है। तकनीकी आकलन के अनुसार डैम की लगभग 40 प्रतिशत क्षमता गाद से भर चुकी है। उन्होंने जल भंडारण बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त चेक डैम के निर्माण का प्रस्ताव गृह मंत्री के समक्ष रखा। उन्होंने आगे बताया कि 11 सूत्रीय विस्तृत ज्ञापन पर गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी भी शामिल थे, के साथ चर्चा हुई, जिन्होंने प्रस्तावों की स्पष्टता और व्यावहारिकता की सराहना करते हुए एक माह के भीतर कार्रवाई शुरू करने का आश्वासन दिया। ग्रेट निकोबार परियोजना को लेकर पूछे गए सवालों पर भाजपा नेताओं ने परियोजना का बचाव करते हुए कहा कि इसकी परिकल्पना पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में की गई थी और इसमें पर्यावरणीय सुरक्षा, प्रतिपूरक वनीकरण तथा जनजातीय कल्याण के प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण को राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के साथ संतुलित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। एनएच-4 की स्थिति पर भाजपा ने एनएचआईडीसीएल से सड़क कार्य वापस एपीडब्ल्यूडी को सौंपने की अपनी सिफारिश दोहराई और स्थानीय अनुभव तथा मौसम की परिस्थितियों का हवाला दिया।
पार्टी नेताओं ने स्वीकार किया कि कार्यान्वयन में चुनौतियां हैं, लेकिन सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। प्रेस वार्ता में द्वीपवासियों के लिए 100 प्रतिशत नौकरी आरक्षण की मांग पर भी प्रतिक्रिया दी गई। नेताओं ने कहा कि यह मुद्दा भाजपा द्वारा लगातार विभिन्न मंचों पर उठाया गया है और केंद्र सरकार के समक्ष रखा गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रोजगार के अवसरों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देना पार्टी की प्राथमिकता है, हालांकि ऐसे निर्णय संविधानिक प्रावधानों और कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। भाजपा ने आश्वासन दिया कि कानून के दायरे में रहते हुए अवसंरचना परियोजनाओं, प्रशासन और आगामी विकास कार्यों में द्वीपवासियों को अधिकतम प्राथमिकता दिलाने के प्रयास जारी रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया की भूमिका को लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए रचनात्मक सहयोग की अपील की गई।
