सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : सतत पर्यटन आधारित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने भारत सरकार के मार्गदर्शन में द्वीपसमूह में चार प्रमुख ईको-पर्यटन परियोजनाओं के लिए सफलतापूर्वक निविदा प्रकिया पूरी कर ली हैं। यह पहल भारत सरकार के ‘समग्र द्वीप विकास’ ढांचे के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को जिम्मेदार और प्रकृति-केंद्रित पर्यटन के वैश्विक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। प्रथम चरण के अंतर्गत लॉन्ग आईलैंड, एविस आईलैंड, स्मिथ आईलैंड और शहीद द्वीप में चार ग्रीनफील्ड बीच रिसॉर्ट परियोजनाओं के साथ-साथ श्री विजयपुरम स्थित मेगापोड रिसॉर्ट के पुनर्विकास को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत विकास के लिए लिया गया है। इन परियोजनाओं को अंतरराष्ट्रीय सततता मानकों जैसे एलईईडी, ग्रीहा और ग्रीन ग्लोब प्रमाणन के अनुरूप डिजाइन किया गया है तथा ये तटीय विनियमन क्षेत्र और पर्यावरणीय मानदंडों का पूर्णतः पालन करेंगी। कम प्रभाव वाले डिजाइन पर विशेष जोर देते हुए प्रत्येक रिसॉर्ट को स्व-निर्भर प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा, जो मुख्यतः सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित होगा, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम रहेगा और द्वीपों के प्राकृतिक परिदृश्य के साथ सहज समन्वय सुनिश्चित होगा। वर्ष 2018 से 2021 के दौरान आमंत्रित प्रारंभिक निविदाओं में अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। इसके पश्चात प्रमुख अतिथि निवेशकों के साथ व्यापक बाजार परामर्श के बाद प्रशासन ने निवेशकों की रुचि बढ़ाने के लिए निविदा शर्तों में संशोधन किया। स्थायी वित्त समिति और पीपीपी मूल्यांकन समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संशोधित आरएफपी 28 जुलाई 2025 को जारी की गई। इसके बाद बाजार से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली।
14 अगस्त 2025 को आयोजित प्री-बिड बैठक में लगभग 60 संभावित निवेशकों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्राप्त निविदाएं सरकार के आरक्षित मूल्य से तीन से दस गुना अधिक रहीं। सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद लॉन्ग आईलैंड, एविस आईलैंड, शहीद द्वीप और मेगापोड रिसॉर्ट के लिए आशय पत्र जारी किए जा रहे हैं। वार्षिक रियायत शुल्क के अतिरिक्त राजस्व साझेदारी की दर मेगापोड रिसॉर्ट के लिए 3.6 प्रतिशत, शहीद द्वीप के लिए 3 प्रतिशत तथा लॉन्ग आईलैंड और एविस आईलैंड के लिए 2-2 प्रतिशत निर्धारित की गई है। मेगापोड रिसॉर्ट के लिए रियायत अवधि 50 वर्ष तथा अन्य परियोजनाओं के लिए निर्माण अवधि सहित 75 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही प्रशासन ने उत्तर, मध्य और दक्षिण अंडमान में 11 अतिरिक्त पर्यटन स्थलों के विकास के लिए मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। इन परियोजनाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि, उच्च श्रेणी के पर्यटन को आकर्षित करने और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की व्यापक संभावनाएं व्यक्त की गई हैं।
