सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार चालू वित्त वर्ष के भीतर 7वें वेतन आयोग को लागू करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने की दिशा में चरणबद्ध तरीके से काम करेगी। 7वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हो चुके हैं और अंतिम मंजूरी के बाद आयोग का गठन किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार अचानक बदलाव करने के बजाय केंद्र के साथ महंगाई भत्ते (DA) के अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम धीरे-धीरे केंद्र और राज्य के बीच डीए के अंतर को कम करेंगे। आप में से कुछ लोगों को शायद उम्मीद रही होगी कि हम एक ही बार में 42 प्रतिशत डीए की घोषणा करेंगे। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें भी थीं कि हम 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे। सीएम ने कहा कि हमने दोनों में से कोई भी काम नहीं किया। हमने इसका सावधानी से हिसाब लगाया है और धीरे-धीरे इस अंतर को पाटेंगे। उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों को यह भी भरोसा दिलाया कि बकाया डीए का भुगतान समय आने पर कर दिया जाएगा।
