सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के सांसद बिष्णु पद रे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर वर्ष 2004 की विनाशकारी सुनामी से प्रभावित किसानों के लंबित मुआवजे के मामलों के शीघ्र समाधान की मांग उठाई है। सांसद बिष्णु पद रे ने अपने पत्र में कहा कि सुनामी के दौरान कई किसानों की भूमि समुद्र में समा गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वे दो दशकों से अधिक समय से मुआवजे और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस लंबित प्रक्रिया के कारण प्रभावित किसानों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि किसानों की वास्तविक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पहले भी इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया था और मुआवजे की स्वीकृति व वितरण के लिए आवश्यक हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। सांसद ने वर्ष 2018 में प्रस्तुत विवेक राय समिति की सिफारिशों पर भी विचार करने का आग्रह किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।
सांसद बिष्णु पद रे ने कहा कि एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी प्रभावित किसान लगातार अपनी शिकायतें लेकर संबंधित विभागों से संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से अपील की है कि संबंधित विभागों को आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि लंबे समय से पीड़ित किसानों को जल्द न्याय और राहत मिल सके। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि उन्होंने अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव को भी प्रतिलिपि प्रेषित की है, ताकि स्थानीय प्रशासन द्वारा भी मामले की समीक्षा और कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। सांसद ने जोर देकर कहा कि प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा और राहत प्रदान करना न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि सामाजिक न्याय और विश्वास की भावना को भी मजबूत करेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि केंद्र सरकार जल्द कार्रवाई कर किसानों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगी।
