सूखा प्रभावित तालुकों में गैर जरूरी निर्माण पर रोक

महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला
सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर
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मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने जिला अधिकारियों को सूखा प्रभावित तालुकों में गैर-जरूरी नए निर्माण कार्यों को अस्थायी रूप से रोकने और उपलब्ध धनराशि को पेयजल आपूर्ति तथा सूखे से निपटने के अन्य उपायों पर खर्च करने का निर्देश दिया है। योजना विभाग द्वारा बुधवार को जारी एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि जिला वार्षिक योजना (सामान्य) के अंतर्गत उपलब्ध निधियों को अधूरी जल आपूर्ति परियोजनाओं को पूरा करने, मौजूदा जल स्रोतों को सुदृढ़ करने और पशुओं के लिए पानी और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने में किया जाना चाहिए। सरकार ने बृहस्पतिवार को दो और तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया जिससे राज्य में प्रभावित तालुकों की संख्या 310 हो गई है। राज्य में कुल 358 तालुके हैं।

महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, नागरिकों, पशुधन और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए पेयजल उपलब्ध कराने के वास्ते तत्काल उपाय करना जरूरी है। जिलाधिकारियों को पार्क, सौंदर्यीकरण कार्य, नए कार्यालय एवं प्रशासनिक भवन, सीमेंट की सड़कें, नालियां और पानी की अधिक खपत वाले अन्य कार्यों सहित गैर-जरूरी नयी परियोजनाओं की समीक्षा करने तथा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उन्हें स्थगित करने के कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि ऐसी स्थगित परियोजनाओं के लिए उपलब्ध धनराशि की समीक्षा की जाएगी और उसे सूखा प्रभावित तालुकों में राहत से जुड़े प्राथमिकता वाले कार्यों के लिए आवंटित किया जाएगा। धन के पुनः आवंटन की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी करनी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जारी परियोजनाओं को मनमाने ढंग से नहीं रोका जाना चाहिए।

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