कोलकाता: राज्य सरकार ने कर संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब जीएसटी को लेकर करदाताओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने सीधे तौर पर पहल की है। राज्यभर में पहली बार ‘जीएसटी सहायता सप्ताह’ की शुरुआत की जा रही है। यह कार्यक्रम 23 से 26 जून तक चार दिनों के लिए राज्य के 64 टैक्स आफिस में आयोजित होगा।
इस वित्तीय वर्ष से ही यह सहायता सप्ताह शुरू किया जा रहा है
वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हर तिमाही में एक बार इस सहायता सप्ताह का आयोजन करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा, जीएसटी को लेकर राज्य के करदाताओं को कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कौन सा फॉर्म कब भरना है, तो कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब राज्यभर में एक निश्चित समय पर सहायता सप्ताह आयोजित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया, इस वित्तीय वर्ष से ही यह सहायता सप्ताह शुरू किया जा रहा है। प्रत्येक टैक्स ऑफिस और यहां तक कि बड़ी करदाता इकाइयों में भी एक निर्धारित हेल्पडेस्क होगा। संबंधित इलाके के करदाताओं के लिए कर पेशेवरों की एक विशेष टीम होगी जिसमें कर अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह भी जानकारी मिली है कि कर संबंधी कानूनी समस्याओं से लेकर जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ी तकनीकी समस्याओं तक, इन सभी का समाधान यह टीम करेगी। इसके साथ ही, करदाताओं को शिकायत दर्ज करने के सही तरीके की जानकारी भी दी जाएगी। इसके लिए राज्यभर में करदाताओं के बीच जागरुकता बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने पहले ही अपने डेटाबेस में मौजूद करदाताओं को इस पहल के बारे में ईमेल और एसएमएस भेजना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कर संबंधी मदद एक ही जगह पर मिल जाए तो करदाताओं को लाभ होगा और राज्य के राजस्व संग्रह पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर, इस पहल का उद्देश्य कर व्यवस्था को सामान्य लोगों के लिए और अधिक सरल, पारदर्शी और सुलभ बनाना है।
