कोलकाता : राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह की यात्रा के लिए हवाई मार्ग की अनुमति दे दी है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारी अपनी ‘लीव ट्रैवल कंसेशन’ (एलटीसी) सुविधा के तहत अंडमान जाने के लिए विमान किराया प्राप्त कर सकेंगे। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
अब तक राज्य सरकार के कर्मचारी हर दस वर्ष में एक बार ‘शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया’ द्वारा संचालित जहाज से अंडमान-निकोबार की यात्रा की सुविधा पाते थे लेकिन मौजूदा हालात में जहाज सेवाएं अनियमित हो गई हैं। श्री विजयपुरम (पूर्व पोर्ट ब्लेयर) तक जहाज या वेसल से आना-जाना कई बार कठिन और लगभग असंभव हो रहा है। इसी कारण अधिकांश कर्मचारी मजबूरी में विमान सेवा का सहारा ले रहे हैं।
इसके अलावा, जहाजों के किराये में बार-बार बदलाव होने से यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि एलटीसी के तहत कितना किराया मान्य होगा। इससे प्रशासनिक स्तर पर भी असुविधाएं सामने आ रही थीं। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, इन सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद नियमों में संशोधन किया गया है।
नये प्रावधान के तहत अब राज्य सरकार के कर्मचारी निर्धारित शर्तों के साथ इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा की अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। यह फैसला कर्मचारियों के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगा।
