कोलकाता: अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार अब सतत विकास लक्ष्य (SDG) रिपोर्ट तैयार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। नवान्न सूत्रों के अनुसार, हाल ही में वित्त सचिव प्रभात मिश्रा ने सभी विभागों को सूचित किया है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति पर आधारित एक रिपोर्ट जारी करने का निर्णय लिया है।
संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्य जैसे गरीबी उन्मूलन, शून्य भूख, उत्तम स्वास्थ्य, गुणवत्ता शिक्षा, लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई और भूमि पर जीवन—आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास का एक समेकित ढांचा प्रस्तुत करते हैं। इन लक्ष्यों का मूल मंत्र है, ‘किसी को पीछे न छोड़ना।’
इस प्रकाशन से पूर्व यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को उनके कार्यों की प्रकृति और व्यय से प्राप्त परिणामों के आधार पर 17 लक्ष्यों से जोड़ा जाए। इस प्रक्रिया से विभागों और राज्य सरकार का SDG आधारित बजट तैयार होगा तथा व्यय बनाम उपलब्धि को पारदर्शी और सुसंगत तरीके से मापा जा सकेगा।
यह राज्य सरकार को संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग, प्राथमिकताओं के निर्धारण और विकासात्मक परिणामों के आकलन में प्रभावी उपकरण के रूप में सहायक होगा। पूरी प्रक्रिया 12 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी होगी।
