

गुरुग्राम : गुरुग्राम की एक उपभोक्ता अदालत ने शाकाहारी बर्गर के बजाय मांसाहारी बर्गर की आपूर्ति करने के मामले में फास्ट फूड रेस्तरां शृंखला बर्गर किंग इंडिया और ऑनलाइन डिलीवरी मंच स्विगी पर कुल 72,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। इस घटना में कथित तौर पर शिकायतकर्ता भगवान दास मंगला के 2 बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि गुरुग्राम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वर्ष 2021 के इस मामले में दोनों कंपनियों को सेवा में लापरवाही का दोषी ठहराया।
शिकायतकर्ता और सेक्टर-46 निवासी भगवान दास मंगला के अनुसार, उन्होंने 2 अप्रैल 2021 को अपनी बीमार पत्नी के लिए स्विगी ऐप के माध्यम से बर्गर किंग से 4 शाकाहारी बर्गर मंगवाए थे। हालांकि, पत्नी की खाने की इच्छा नहीं हुई तो उन्होंने पैकेट नहीं खोला। बाद में उनके बच्चों ने पैकेट खोलकर उसमें रखे बर्गर खा लिए। मंगला ने आरोप लगाया कि बर्गर का स्वाद अजीब लगने के बाद बच्चों को जी मिचलाने और उल्टी की शिकायत हुई। शाम को जब उन्होंने पैकेट की जांच की तो पता चला कि बर्गर मांसाहारी थे। इसके बाद उन्होंने स्विगी में शिकायत दर्ज कराई। मंगला ने कहा, ‘इस घटना से मेरे शाकाहारी परिवार की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और सभी को मानसिक परेशानी हुई।
शिकायत करने पर बर्गर किंग के एक प्रतिनिधि ने गलती स्वीकार की और अदालत के बाहर समझौते का प्रस्ताव दिया। कंपनी ने परिवार की पसंद के एक या दो धार्मिक स्थलों की यात्रा का खर्च उठाने के साथ 25,000 रुपये मुआवजा देने की पेशकश की थी।’ उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर उन्होंने उपभोक्ता अदालत में मामला दायर किया और 60,000 रुपये मुआवजे की मांग की। उनकी अधिवक्ता मेघा गुप्ता के अनुसार, मामले की सुनवाई आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल तथा सदस्य ज्योति सिवाच और खुशविंदर कौर के पीठ ने की।
आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से पेश किए गए बिल, स्विगी ऐप पर हुई बातचीत का रिकॉर्ड और शिकायत से जुड़े दस्तावेज कंपनियों की लापरवाही साबित करने के लिए पर्याप्त हैं। गुप्ता ने बताया कि कंपनियों की दलीलों को खारिज करते हुए आयोग ने बर्गर किंग इंडिया और स्विगी को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया और कुल 72,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसमें मानसिक पीड़ा और परेशानी के लिए 50,000 रुपये तथा मुकदमे के खर्च के लिए 22,000 रुपये शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आयोग ने दोनों कंपनियों को यह राशि जमा कराने के लिए 45 दिन का समय दिया है। निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने पर कंपनियों को पूरी राशि के साथ 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।