स्मार्ट स्कूल बैग वितरण के लिए सीएसआर सहयोग की मांग

सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए बड़ी पहल
स्मार्ट स्कूल बैग वितरण के लिए सीएसआर सहयोग की मांग
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सीएसआर सहयोग के लिए सांसद ने किया आग्रह

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के सांसद बिष्णु पद रे ने भारत सरकार के विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक से आग्रह किया है कि ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सहयोग उपलब्ध कराया जाए, ताकि द्वीपसमूह के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 20,000 स्मार्ट स्कूल बैग-कम-डेस्क यूनिट्स का वितरण किया जा सके। यह पहल विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों, सरकारी विद्यालयों तथा जिला परिषदों के अंतर्गत संचालित विवेकानंद केंद्र विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रस्तावित की गई है। सांसद ने जानकारी दी कि सामाजिक कल्याण और शैक्षिक सशक्तीकरण के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन “नीड फॉर गुड फाउंडेशन” ने इस परियोजना को लागू करने की इच्छा व्यक्त की है, बशर्ते ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू से सीएसआर सहयोग उपलब्ध कराया जाए। संगठन द्वारा स्वीकृत डिजाइन के अनुसार स्मार्ट स्कूल बैग-कम-डेस्क यूनिट्स का वितरण किया जाएगा। ये नवोन्मेषी स्कूल बैग आवश्यकता पड़ने पर डेस्क में परिवर्तित किए जा सकते हैं, जो दूरस्थ और भौगोलिक रूप से अलग-थलग द्वीपों के छात्रों के लिए एक व्यावहारिक समाधान प्रदान करते हैं, जहां डेस्क, बेंच और समुचित अध्ययन सुविधाओं जैसी बुनियादी शैक्षिक संरचना का अभाव अक्सर देखा जाता है।

द्वीपसमूह की विशिष्ट चुनौतियों को रेखांकित करते हुए सांसद ने कहा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में बिखरी हुई और दूर-दराज की बस्तियां हैं, जहां बड़ी संख्या में निम्न आय वर्ग के छात्र केवल सरकारी विद्यालयों पर निर्भर हैं। प्रस्तावित पहल से सीखने का अनुकूल वातावरण तैयार होगा, विद्यार्थियों की उपस्थिति में सुधार आएगा और पिछड़े तथा दूरस्थ क्षेत्रों में शैक्षिक परिणाम बेहतर होंगे। सांसद ने मंत्री से अनुरोध किया है कि उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को इस सार्थक और प्रभावी पहल के लिए सीएसआर सहयोग प्रदान करने के निर्देश जारी किए जाएं, जिससे अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में शैक्षिक सशक्तीकरण को मजबूती मिले।

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