चम्पिन जेट्टी–टापोंग ग्रामीण सड़क उन्नयन के लिए 4.19 करोड़ रुपये स्वीकृत

4.68 किलोमीटर सड़क जनजातीय समुदाय के लिए जीवनरेखा
चम्पिन जेट्टी–टापोंग ग्रामीण सड़क उन्नयन के लिए 4.19 करोड़ रुपये स्वीकृत
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मानसूनी जलभराव और क्षरण समस्याओं का स्थायी समाधान

सन्मार्ग संवाददाता

श्री विजयपुरम : समावेशी विकास की परिकल्पना को मजबूत करते हुए अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने नानकौरी द्वीप समूह में चम्पिन जेट्टी से टापोंग गांव को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क के व्यापक उन्नयन हेतु 4.19 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति प्रदान की है। 4.68 किलोमीटर लंबा यह मार्ग स्थानीय जनजातीय समुदाय के लिए जीवन रेखा के समान है, जो दूरस्थ आंतरिक बस्तियों को द्वीप के समुद्री प्रवेश द्वार से जोड़ने का प्रमुख माध्यम है। वर्ष 2018 में निर्मित इस सड़क को क्षेत्र में तीव्र मानसूनी चक्र के कारण बार-बार जलभराव और मौसमी क्षरण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे वाहनों की आवाजाही अक्सर बाधित होती रही। इन समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के लिए यह नया प्रोजेक्ट केवल सतही मरम्मत तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापक इंजीनियरिंग कार्यों को शामिल करता है, जिनमें प्राकृतिक जल प्रवाह के प्रबंधन हेतु सात आरसीसी कल्वर्टों का निर्माण, जल जमाव रोकने के लिए 2,800 मीटर लंबी साइड ड्रेनेज व्यवस्था की स्थापना तथा निकोबार जिले की विशिष्ट जलवायु चुनौतियों को ध्यान में रखकर तकनीकी विनिर्देशों का निर्धारण शामिल है। यह उन्नयन स्थानीय ट्राइबल काउंसिल और निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा करता है।

परियोजना पूर्ण होने के बाद लगभग 1,300 निवासियों को सुरक्षित, सुगम और विश्वसनीय सड़क संपर्क प्राप्त होगा। बेहतर संपर्क से स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है, साथ ही स्थानीय उत्पादों के परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य को नई गति मिलेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह स्वीकृति प्रशासन की दूरस्थ द्वीपों में बुनियादी ढांचे की खाई को पाटने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और टिकाऊ तथा जलवायु-अनुकूल सड़कों में निवेश के माध्यम से विकास के लाभ प्रत्येक गांव तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। यह परियोजना अंडमान लोक निर्माण विभाग (एपीडब्ल्यूडी) की निगरानी में शीघ्र प्रारंभ होने वाली है, ताकि मानसून से पहले सड़क पूर्ण रूप से चालू की जा सके।

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