

सन्मार्ग संवाददाता
श्री विजयपुरम : अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की 32वीं बैठक 18 दिसंबर को श्रम आयुक्त कार्यालय, सप्लाई लाइन स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष एवं सचिव (श्रम एवं रोज़गार) एल. कुमार ने की। इस अवसर पर केंद्र सरकार के नामित प्रतिनिधि, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
सामाजिक सुरक्षा और लाभ योजनाओं पर चर्चा
बैठक के दौरान पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सहायता, कल्याणकारी योजनाओं और उनके प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। बोर्ड के अध्यक्ष एल. कुमार ने सभी लाभ और सहायता योजनाओं का वास्तविक लाभ पंजीकृत श्रमिकों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुँचाने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि द्वीपों के निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों में जागरूकता बढ़ाने और डिजिटल माध्यमों के जरिये बोर्ड की गतिविधियों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
80 दावों का निपटारा, 13.39 लाख रुपये जारी
बैठक में विस्तृत एजेंडे पर विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने सर्वसम्मति से 80 दावों के निपटारे के लिए 13.39 लाख रुपये जारी करने को मंजूरी दी। ये दावे पेंशन, मातृत्व सहायता, चिकित्सा सहायता और मृत्यु सहायता जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत दर्ज किए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि सभी वित्तीय लाभ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से सीधे श्रमिकों के खाते में भेजे जाएंगे।
डिजिटल माध्यम और जागरूकता पर विशेष जोर
एल. कुमार ने कहा कि डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों तक योजनाओं की जानकारी और सहायता सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि श्रमिकों को उनके अधिकारों और योजनाओं के लाभ के प्रति जागरूक करना बोर्ड की प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी लाभ पात्र श्रमिकों तक समय पर न पहुँचे, ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो।
स्थानीय निर्माण श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण पहल
इस बैठक में लिए गए निर्णयों को स्थानीय निर्माण श्रमिकों के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है। इससे न केवल उनके कल्याण में सुधार होगा, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास और भरोसा भी बढ़ेगा। बोर्ड ने आगे कहा कि श्रमिकों के लिए पंजीकरण, योजना आवेदन और लाभ वितरण की प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे।
इस प्रकार, 32वीं बैठक ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो द्वीपसमूह में श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होंगे।