जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने डेटा सेंटर की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए प्रदेश में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटरों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान डेटा सेंटर नीति-2025 लागू की है। इससे अगले 5 वर्षों में राज्य में करीब 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश आएगा।
उन्होंने कहा कि नीति का उद्देश्य राजस्थान में निजी क्षेत्र में डाटा सेंटर की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। राज्य बजट 2024-25 में यह डेटा सेंटर नीति लाने की घोषणा की गई थी। शर्मा ने कहा कि राजस्थान डेटा सेंटर नीति-2025 का लक्ष्य राज्य में एक विश्व स्तरीय डेटा सेंटर माहौल विकसित कर राजस्थान को डेटा सेंटर क्षेत्र का प्रमुख केंद्र बनाना है।
यह नीति राज्य में स्थापित होने वाले डेटा सेंटर की गतिविधियों की दक्षता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को प्रभावशाली बनाएगी। साथ ही, राज्य में डेटा प्रबंधन, प्रदर्शन और सुरक्षा के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देशों को निर्धारित करने में भी मदद करेगी।
उन्होंने कहा कि इस नीति के तहत डेटा सेंटर क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रावधान किये गये हैं, जिनमें 10 वर्षों तक 10-20 करोड़ रुपये वार्षिक संपत्ति निर्माण प्रोत्साहन, 100 करोड़ से अधिक निवेश करने वाले पहले तीन डेटा सेंटर्स को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सनराइज प्रोत्साहन, पांच वर्षों तक पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान, बैंकिंग, पारेषण व व्हीलिंग शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, भूमि संबंधी लचीली भुगतान सुविधा, स्टांप ड्यूटी, भू-रूपांतरण व विद्युत शुल्क में छूट और 10 करोड़ रुपये तक बाह्य विकास शुल्क से छूट शामिल हैं।
