

नयी दिल्ली : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रोगाणुरोधी (एंटीबायोटिक) दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावशीलता की निगरानी मजबूत करने तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) की समस्या से निपटने के लिए इन्हें नयी दवाओं पर लागू केंद्रीय नियामक ढांचे के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा है।
परीक्षण नियमावली, 2019 में संशोधन पर जोर
मंत्रालय ने छह नवंबर को जारी मसौदा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नयी औषधि एवं नैदानिक परीक्षण नियमावली, 2019 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत नियम 2(1)(W)(V) में दी गयी नयी दवा की परिभाषा में रोगाणुरोधी दवाओं को शामिल करने की बात कही गयी है। रोगाणुरोधी पदार्थ वे होते हैं,
जो सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि रोकते हैं। इनमें संक्रमण के उपचार या रोकथाम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं के साथ-साथ त्वचा या विभिन्न सतहों पर सूक्ष्मजीवों की संख्या कम करने के लिए उपयोग किये जाने वाले पदार्थ भी शामिल हैं।
AMR वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर चिंता
मंत्रालय ने कहा कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चिंता है, जिससे निपटने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।
G20 के नयी दिल्ली घोषणापत्र में भी ‘वन हेल्थ’ (एक स्वास्थ्य) दृष्टिकोण के माध्यम से रोगाणुरोधी प्रतिरोध की समस्या से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। मंत्रालय ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन की पहल इस चिंता को ध्यान में रखते हुए की गयी है कि रोगाणुरोधी उत्पादों के निर्माण के लिए पर्याप्त नियामक जांच के बिना लाइसेंस दिये जा रहे हैं। इनमें जैव उपलब्धता, जैव समतुल्यता और स्थिरता जैसे आवश्यक अध्ययनों की अनिवार्यता भी शामिल है।
पहले से जारी विनिर्माण लाइसेंस वैध रहेंगे
मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधन केवल भविष्य में जारी किये जाने वाले लाइसेंस पर लागू होगा। हालांकि पहले से जारी विनिर्माण लाइसेंस वैध रहेंगे और मौजूदा लाइसेंसधारकों को प्रस्तावित संशोधन के तहत अनुमति प्राप्त करने के लिए दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।