

गुवाहाटी : वन्यजीवों और जंगलों की सुरक्षा में जुटे अग्रिम पंक्ति के वनकर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने भारत के सात राज्यों में काम करने वाले 10,000 अस्थायी वन एवं वन्यजीव रेंजरों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस महत्वाकांक्षी योजना में असम को भी शामिल किया गया है। योजना दिसंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।
सात राज्यों के वनकर्मियों को मिलेगा लाभ
पांच साल की इस बीमा योजना के तहत ड्यूटी के दौरान मृत्यु या गंभीर चोट लगने की स्थिति में रेंजरों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
योजना में शामिल सात राज्य हैं :
असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल तथा राजस्थान
इस पहल का मुख्य उद्देश्य उन अस्थायी और संविदा वनकर्मियों को सुरक्षा देना है, जिन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह बीमा और अन्य रोजगार संबंधी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं।
जंगलों की सुरक्षा के दौरान उठाते हैं भारी जोखिम
वन एवं वन्यजीव रेंजर जंगलों में गश्त करने, वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखने, अवैध शिकार रोकने और जंगलों में लगने वाली आग पर काबू पाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इसके अलावा मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं से निपटना भी उनकी जिम्मेदारी होती है। इस दौरान उन्हें जंगली जानवरों के हमले, दुर्घटनाओं और शिकारियों के साथ टकराव जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें दुर्गम जंगलों में रात के समय भी ड्यूटी करनी पड़ती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अस्थायी और संविदा कर्मचारियों को पर्याप्त बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती।
यूनाइटेड फॉर वाइल्डलाइफ की पहल
इस बीमा कार्यक्रम को यूनाइटेड फॉर वाइल्डलाइफ ने विकसित किया है। यह द रॉयल फाउंडेशन ऑफ द प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स की एक पहल है। रिपोर्ट के अनुसार, के.एम. दस्तूर एंड कंपनी ने बीमा पैकेज तैयार किया है। वहीं, वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इंडिया योजना के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। वैल्यूअर्थ कंजर्वेशन और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस भी इस पहल के साझेदारों में शामिल हैं। यूनाइटेड फॉर वाइल्डलाइफ के कार्यकारी निदेशक डॉ. टॉम क्लेमेंट्स के मुताबिक, वन्यजीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए सबसे पहले उन लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना जरूरी है, जो जमीन पर रहकर यह काम करते हैं।
असम के वनकर्मियों के लिए अहम योजना
असम देश के सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में शामिल है। यहां काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित कई संरक्षित वन क्षेत्र हैं, जहां एक सींग वाले गैंडे, बाघ और हाथियों जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। वनकर्मी इन प्रजातियों को शिकारियों से बचाने के साथ-साथ मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को नियंत्रित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में असम को इस बीमा योजना में शामिल किए जाने से राज्य के अस्थायी और संविदा वनकर्मियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रिंस विलियम के संरक्षण अभियान को मिलेगा विस्तार
यह घोषणा प्रिंस विलियम की हालिया भारत यात्रा के बाद सामने आई है। इसे वन्यजीव संरक्षण और अवैध वन्यजीव व्यापार पर रोक लगाने के उनके व्यापक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है। दिसंबर 2026 में प्रस्तावित इस योजना से हजारों वनकर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह पहल संविदा कर्मचारियों की कम वेतन और रोजगार असुरक्षा जैसी समस्याओं का समाधान नहीं करती, लेकिन उनके कठिन और जोखिम भरे काम को देखते हुए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।