कोलकाता: राज्य सरकार ने अपने इस कार्यकाल के अंतिम बजट अधिवेशन की तैयारियाँ तेज कर दी हैं। 2026-27 के बजट प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू करते हुए राज्य के वित्त सचिव प्रभात कुमार मिश्रा ने सभी प्रमुख विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSUs) को आवश्यक वित्तीय विवरण शीघ्र जमा करने का निर्देश दिया है।
निर्देशिका के अनुसार पिछले तीन वित्त वर्षों में वाणिज्यिक और अर्द्ध-वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न राज्य के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों को अपने लेखे-जोखे पेश करने होंगे। सभी विभागों के प्रमुख सचिवों को यह निर्देश भेजकर कहा गया है कि बजट प्रकाशन हेतु आवश्यक तैयारियाँ समय पर पूरी की जाएँ।
निर्देश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों की वित्तीय जानकारी निर्धारित प्रारूप में जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। 2026-27 के बजट प्रकाशन के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर डेटा संकलन की समयसीमा भी तय कर दी गई है—सभी रिपोर्ट 28 दिसंबर तक जमा करनी होंगी।
वित्त विभाग ने कहा है कि वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़ी जानकारी सीधे राज्य के प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय परिणामों से संबंधित है, इसलिए इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर लॉग-इन आईडी बनाई जाए। सभी डेटा निर्देशिका में बताए अनुसार पोर्टल पर अपलोड करने होंगे।
इस निर्देश को अत्यंत आवश्यक मानते हुए तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। चुनावी कार्यों के बीच प्रशासनिक काम बाधित न हों, इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले भी कई बार स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब नवान्न ने 2026 के चुनावों से पूर्व बजट अधिवेशन की तैयारियों को गति देने पर जोर दिया है।
