सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को राहत देने का फैसला शुभेंदु सरकार ने लिया है। चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद हुई राजनीतिक हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के एक सदस्य को राज्य सरकार सरकारी नौकरी देगी।सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कानूनी स्तर पर भी इसे स्वीकृति मिल चुकी है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही इस फैसले की आधिकारिक घोषणा की जा सकती है।
नवान्न सूत्रों के अनुसार, इस योजना के दायरे में सम्भवतः पिछले बीस वर्षों से अधिक में राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए सभी परिवारों को शामिल किया जा सकता है यानी तृणमूल के शासनकाल के दौरान चुनावी हिंसा और चुनाव के बाद हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों के साथ-साथ उससे पहले के 10 वर्षों के वामपंथी शासनकाल में राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वालों के परिवारों को भी इसका लाभ मिलेगा। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निर्धारित नियमों के तहत पूरा करने के लिए जल्द ही सरकार की ओर से आधिकारिक विज्ञापन जारी किया जाएगा।
सूत्रों के मुताबिक, आवेदन के साथ संबंधित व्यक्ति की मौत का सटीक कारण और किन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई, इसका विस्तृत विवरण और प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आवेदन जिला प्रशासन के माध्यम से जमा किए जाएंगे। जिलाधिकारी कार्यालय में सभी दस्तावेजों और जानकारियों की जांच की जाएगी। पुलिस रिपोर्ट और प्रशासनिक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम सूची को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद पात्र मृतकों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा।
